पछिल्लो समय बैंकको साथै सहकारीहरुमा पनि पर्याप्त तरलता बढेको छ। तरलता बढ्न थालेपछि सहकारीहरुले पनि ब्याजदर घटाएका छन्।

लकडाउनको अवधि (११ चैत– ७ साउन) मा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ३ खर्ब ४७ अर्ब थपिंदा कर्जा प्रवाह भने जम्मा १ खर्ब मात्र भएको छ।

सुनको लगानी बढी सुरक्षित महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुँदा सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको जानकारहरु बताउँछन्। त्यसको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको हो।

विकास बैंकका दुई अर्ब ३७ करोड र फाइनान्स कम्पनीको नौ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज नउठेको अध्ययनले देखाएको छ।

मिस नेपाल, मिस टिन, मिस्टर ह्यान्डसमलगायत सौन्दर्य प्रतिस्पर्धा र चलचित्र क्षेत्रले बुटिक व्यवसायलाई सहयोग गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण यतिबेला यो व्यवसाय पनि चौपटमा छ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएका छन्।

कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रलई मौद्रिक नीतिमार्फत् उकास्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीका साथ उनी गभर्नर नियुक्त भएका थिए।

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा पहुँचवाला र ठूला उद्योगी/व्यवसायीको कम्पनीले कब्जा गरेको खुलेको छ।

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन्। पछिल्लो समयमा बैंक सञ्चालकहरुबीच तीव्र रुपमा कुराकानी अगाडि बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ) सम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ।

ती स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएर जनताप्रति अनुत्तरदायी बनेको विज्ञहरु बताउँछन्। कानुन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने ठहर उनीहरुको छ।

कारोबार फस्टाए पनि यसले उपभोक्ताको मन जित्न सकेको छैन। कारण, अनलाइनमार्फत खरिद गरिने सामग्रीको गुणस्तरीयतामा शंका छ। भुक्तानी प्रणाली विश्वसनीय बन्न सकेको छैन भने नियमन संयन्त्र पनि प्रविधिमैत्री छैन।

संघले प्रदेशको बजेट १० प्रतिशतले कटौती गरे पनि प्रदेश सरकारले भने गत वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

लकडाउनले क्षतविक्षत उद्याेग व्यवसायलाई दिइने राहतबारे बजेटमा केही सम्बाेधन नभएपछि निजी क्षेत्र माैद्रिक नीतिमा आशावादी देखिएको छ।

कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतका सबै उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै अब देशको अर्थतन्त्र बनाउने ‘मै हुँ’ भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

सत्तारूढ दलका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि चालु खर्च धान्नकै लागि ऋणको उपयोग गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।

राजस्वको ठूलो लक्ष्य पूरा गर्न सरकार कर बढाउने मनस्थितिमा रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भएमा निक्षेपको ब्याज पनि न्यूनतम ७.५ देखि ८ प्रतिशत दिन बैंकहरू बाध्य हुनेछन्, जसले गर्दा कर्जाको ब्याज स्वतः दोहोरो अंकमा पुग्छ।