चालु खर्च धान्नकै लागि ऋण !

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये ६४.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छुट्याएको छ।

यो सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्यभन्दा ५९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढी हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको लक्ष्य ८ खर्ब ८९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राखेको छ।

यसअनुसार बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्वले चालु खर्च धान्दैन। जसले गर्दा आगामी वर्ष चालु खर्च धान्नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

सरकारले नपुग चालु खर्चको लागि वैदेशिक अनुदानको रकम ३० अर्ब ८५ करोड १३ लाख रुपैयाँ उपयोग गर्ने सोच राखेको छ भने बाँकी २८ अर्ब २८ करोड १३ लाख रुपैयाँको जोहो भने वैदेशिक ऋणबाट गर्ने तयारी छ।

“चालु खर्चकै लागि सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्रयोग गर्दा विकास निर्माणको लागि कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्ने ?” पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिप्रश्न गर्छन्।

“सरकारले इतिहासमै मुलुकलाई धेरै ऋण बोकाएको छ,” उनले भने, “उक्त रकम विकास खर्चमा प्रयोग भए प्रतिफल आउँथ्यो।”

डा. महतले उदाहरण दिंदै भने, “कुनै परिवारले दैनिक हातमुख जोड्नका लागि मात्र ऋण लियो भने कसरी तिर्न सक्ला? त्यस्तै हो सरकारले चालु खर्चको लागि लिने ऋण पनि।”

सत्तारूढ दलका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि चालु खर्च धान्नकै लागि ऋणको उपयोग गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।

“सरकारले मितव्ययी हुनका लागि कर्मचारीको भत्ता कटौतीदेखि नयाँ भर्ना रोक्ने र नयाँ सामग्रीहरुको खरिदमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर पनि चालु खर्च राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी छ,” पाण्डेले भने, “त्यसैले कतै न कतै ‘लुपहोल’ देखिन्छ।”

डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको यो तेस्रो बजेट हो। उनले ल्याएको पहिलो बजेटमा पनि राजस्वभन्दा चालु खर्च १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढी राखेका थिए।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो भने चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो। जसले गर्दा राजस्वले नधानेपछि १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ऋण प्रयोग गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व लक्ष्य ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राखिएको छ, भने चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ छ।

लकडाउनको कारण राजस्वको लक्ष्यमा करिब २ अर्ब रुपैयाँले कमी आइ सरकारी कोषमा दाखिला हुने रकम ७ खर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।

चालु खर्च भने छुट्याइएको शत प्रतिशत नै खर्च हुने भएकोले चालु आर्थिक वर्षमै ऋण र अनुदानको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

“सरकारले लिने ऋण चालु खर्च धान्न प्रयोग गर्नु अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक अवस्था हो,” अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, “यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई ऋणमा डुबाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ, यसतर्फ बेलैमा सोच्नु जरुरी छ।”