जलवायु न्यायका लागि जनजागरण ल्याउने, अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराउने, कानुनी पूर्वाधार तय गर्नेलगायत कामलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ।

कुनै बेला जातीय मुद्दा उछालेर राजनीतिलाई दूषित बनाएको नेकपा माओवादीले प्रदेश १ को नामकरणमा खासै अवरोध गरेन। सत्ताका लागि लुछाचुँडीमा रमाएका कांग्रेस, एमालेहरु प्रदेश १ को नाम कोसी राख्न सहमत...

महामूर्ख तथा अन्य उपाधिकर्तालाई मिथिलामा उत्पादन गरिएका तरकारीहरूको माला बनाएर लगाउने प्रचलन रहेको छ।

लालबन्दी नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिले गत साउन १ देखि माघ मसान्तसम्ममा तरकारी निकासीबाट एक अर्ब ६६ लाख ६३ हजार तीन सय ५० रकम आर्जन गरेको समितिका...

एकातिर कक्षाकोठाको अभाव, त्यसैमा भएकै संरचनाको पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा यो विद्यालय संरक्षकको अभावमा बेवारिसे छोडिएको कुनै संरचनाजस्तै लाग्छ। विद्यालय हो भन्ने ठम्याउन पनि प्रवेशद्वार अड्याउनका लागि बनाइएको पर्खालको भित्तामा...

आइतबार विधेयक व्यवस्थापन समितिले उक्त विधेयकका विषयमा दफावार छलफल गरेपछि दुवै विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा माओवादी एक्लो भएको हो।

सिंहदबारभित्र केन्द्रीय क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कञ्चन चमेनागृहका  सञ्चालक उत्तम भट्टलाई विभागको तिरायो ३ लाख जरिमाना।

हिजोमात्रै राप्रपाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो।

पछिल्ला समयमा पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माणको क्रम पनि बढेसँगै यो स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको रोजाइमा परेको छ।

हिमपात नहुँदा हिउँ छुन र खेल्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो। तर, वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै हिमपात हुँदा अहिले पर्यटकको आवागमन बढेको छ। 

मेलामा फलामबाट बनेका भाडाका सामग्री

नयाँ गजुर

सरकारले राप्ती उपत्यका अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका वडा नं ३ मा रहेको प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको हो।

झोलुङ्गे पुलबाट मोटरसाइकल तारिँदै

आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएकोमा सोही बैठकमा शाहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा...

नगरपालिकाले पहिलो वर्ष रु ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। व्यवस्थित मसानघाटका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो।

सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले जसको र जसरी भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निरन्तर रहने र मध्यावधि निर्वाचन नहुने दाबी गरे।

स्थानीयद्वारा निर्मित विभिन्न सामग्रीहरु