ऋणीलाई राहत हुने गरी आयो मौद्रिक नीति

काठमाडौं- मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित व्यापार व्यवसायमा हालकै धितोमा थप २० प्रतिशत चालू पुँजी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले कोभिड १९ का कारण उद्योग व्यवसाय चलाउनै नसकिने भन्दै २० देखि २५ प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

मौद्रिक नीतिमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो कर्जा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन र ती क्षेत्रका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी, रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशीलताका लागि दिइनेछ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनतार्लिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेसा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दी अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ।’

त्यस्तै २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालू पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन्।

मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित पेसा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अधिकारीले जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट मध्यम रूपमा प्रभावित पेसा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित पेसा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कोरोनाबाट प्रभावित पेसा व्यवसायको सूची भने राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमार्फत ल्याउनेछ।

कोभिड–१९ का कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने, २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनतार्लिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इिक्वटी कन्भर्सन, स्पेसल पर्पोज भेकललगायतका माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले पर्यकीय होटलका लागि २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

नीतिमा लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको हकमा भने थप ६ महिना भाखा सार्न सकिने व्यवस्था छ।