अनलाइन कारोबार : सामानको गुणस्तर र भुक्तानीमा ढुक्क छैनन् ग्राहक

लकडाउनका कारण बजार बन्द हुँदा अनलाइनमार्फत किनमेलमा आकर्षण बढ्यो। अरु व्यवसाय मारमा परेका बेला केही अनलाइन व्यवसायीले राम्रै कमाइ गरे। उपभोक्तामाझ अनलाइन किनमेल लोकप्रिय बन्न थालेकाे छ।

कारोबार फस्टाए पनि यसले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन। कारण, अनलाइनमार्फत खरिद गरिने सामग्रीको गुणस्तरीयतामा शंका छ, भुक्तानी प्रणाली विश्वसनीय छैन भने नियमन संयन्त्र पनि प्रविधिमैत्री छैन।

मेट्रो तरकारी डटकमका संस्थापक अनिल बस्नेतका अनुसार लकडाउन बेलामा अनलाइन बजारले धेरै मार्केट लियो।

‘लकडाउनका बेलामा धेरै अर्डर आयो, एकै दिन ८ सयजना सम्मले अर्डर गरे’, उनले भने, अर्डरअनुसार तरकारी पुर्याउनै सकिएन। अनलाइनबाट सामान किन्ने प्रवृत्ति बढेकाले आगामी दिनमा व्यवसायले ठूलो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ।

लकडाउन अवधिमा मुन्चा डटकम, हाम्रो बजार डटकम, फुडमान्डु, सस्तोडिल डटकम लगायतका अनलाइनबाट पनि निकै कारोबार भएको सञ्चालकहरु बताउँछन्।

कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अनुसार सूचना अधिकारी रामप्रसाद ढकालका अहिलेसम्म अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्ने ४०४ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्। 

अनलाइनमार्फत व्यापार गर्न चाहेमा उद्योग विभागअन्तर्गत कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय र भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ।

अनलाइनको अनुगमन तथा नियमन भने वाणिज्य विभागले गर्छ। विभागका निर्देशक सागर मिश्रका अनुसार लकडाउन अवधिमा अनलाइनबाट १४ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ।

उनले भने, ‘चैत ११ देखि जेठ १० गतेसम्ममा २२ वटा अनलाइन कारबाहीमा परे। त्यसमध्ये १८ वटा अनलाइन बिनादर्ता सञ्चालन गरेको पाइएको छ भने चारवटा अनलाइनले उपभोक्ता हितविपरीत काम गरेको पाइएको छ।’

मिश्रका अनुसार बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका अनलाइनलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम ५० हजार रुपैयाँ र बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएमा दुई लाखसम्म जरिवाना गरिएको छ। केही अनलाइनलाई भने स्पष्टीकरण लिएर छोडिएको छ।

मेट्रोतरकारी डटकमका संस्थापक अनिल बस्नेत अलनाइन व्यापारको अनुगमन तथा नियमनका लागि छुट्टै प्रविधिसहितको संयन्त्र चाहिने बताउँछन्। यस्तो संयन्त्र नहुँदा जथाभाबी कारबाही गरेको आरोप उनको छ।

दैनिक १३ अर्ब कारोबार

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा अनलाइनमार्फत भुक्तानी बढेको छ।
लकडाउनअघि दैनिक ४० अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुन्थ्यो। त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अनलाइनमार्फत हुन्थ्यो।

लकडाउन अवधिमा व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको र थोरै मात्र वित्तीय संस्थाले मात्र सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा दैनिक १३ अर्बको हाराहारीमा अनलाइन कारोबार भएको राष्ट् बैंकको तथ्यांक छ।

मोबाइल बैंकिङको कारोबार पनि ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। लकडाउन अवधिमा दैनिक ५०० हाराहारीमा ग्राहक आउने बैंकका शाखामा लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि १४० को हाराहारीमा आइरहेको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन्।

अहिलेसम्म पेमेन्ट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (पीएसपी) १४ वटा र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएओ) ९ वटा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। लकडाउन अवधिमा कुराकानी पे प्रालि थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक सञ्चालक नै ढुक्क छैनन्

अनलाइन कारोबार बढेसँगै चुनौती पनि बढेको छ। अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने २४ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यिनीहरुकै प्रणालीमा जोडिएर अनलाइन कारोबार हुने भएकाले बैंकहरुमा समेत समस्या पर्नसक्ने बैंकर बताउँछन्। अनलाइन कारोबार ग्राहकको खातासँग सम्बन्धित हुन्छ। पीएसओ वा पीएसपीमार्फत भुक्तानी गर्दा बैंकमा भुक्तानीका लागि आग्रह आउँछ र बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका माध्यमबाट ह्याकरहरुले बैंकको सिस्टम ह्याक गर्न सक्ने बताउँछन्। विगतमा नेप्स, एसटीसी लगायतका पीएसओको माध्यमबाट बैंकहरुको सिस्टम ह्याक भएर रकम चोरी भएका थुप्रै उदाहरण छन्।

उनले भने, 'एनआईसी, नबिल लगायतका बैंकमा सिस्टम ह्याक गरेर भएको रकम चोरीका घटनाले अनलाइन कारोबार चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।' 

केही समयअघि १८ वटा वाणिज्य बैंक जोडिएको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) बाट छिरेर सिस्टम ह्याक गरी चिनियाँहरुले करोडाैं रकम चोरी गरेका थिए। साइबर सेक्युरिटीको जोखिम रहेकाले अनलाइन कारोबार सुरक्षित बनाउनुपर्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

व्यवसायी र नियमनकारी निकायका आफ्नै गुनासा

अर्डरअनुसार सामग्री टाढाटाढासम्म पुर्याउँदा समय र जनशक्ति बढी लाग्ने व्यवसायी बताउँछन्। बिलमा केही रकम जोड्दा महँगो भयो भनेर ग्राहकले गुनासो गर्छन्।

त्यस्तै उपभोक्तामा अनलाइन सामग्री खरिदप्रति विश्वास कायम भइनसकेको मेट्रोतरकारी डटकमका बस्नेत बताउँछन्। उनले भने केही अनलाइन कारोबारीले गुणस्तरहीन सामान बेच्दा अविश्वास पनि छ। अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुने हो भने यस्तो समस्या कम हुन्छ।

अनलाइन व्यवसायीले पनि महँगोमा सामग्री बेच्ने, भुक्तानी भइसकेको सामग्रीको बिल नदिने, कर छल्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेको पाइएको वाणिज्य विभागका अधिकारी बताउँछन्। अनलाइन व्यवसाय हेर्ने भिन्नै संयन्त्र छैन। त्यसैले नियमन पनि सजिलो छैन। वाणिज्य विभागका निर्देशक मिश्रले भने।

अनलाइन भुक्तानीमा पनि समस्या छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त पीएसओ र पीएसपीमार्फत कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ सपोर्ट नहुने र सामान फिर्ता गर्नुपरेको उपभोक्ता सीता उप्रेती बताउँछिन्।