जनताप्रति अनुत्तरदायी ९७ स्थानीय सरकार

काठमाडौं- देशभरका ९७ वटा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्।

कानुनअनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर परिषद् वा गाउँ परिषद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ।

यसपल्ट ३७ नगरपालिका र ६० गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन्। बजेट प्रस्तुत नगर्ने नगरपालिकामा प्रदेश १ मा ३, प्रदेश २ मा २५, गण्डकीमा १, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिममा ६ वटा छन्। बागमती र प्रदेश ५ का सबै नगरपालिकाले बजेट पेस गरेको नगरपालिका संघले जनाएको छ।

बजेट प्रस्तुत नगर्ने गाउँपालिकामा प्रदेश १ मा ९, प्रदेश २ मा १९, बागमतीमा ४, गण्डकीमा ५, प्रदेश ५ मा ५, कर्णाली प्रदेशमा १८ वटा रहेको गाउँपालिका संघले जनाएको छ।

देशभर २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्।

ती स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएर जनताप्रति अनुत्तरदायी बनेको विज्ञहरु बताउँछन्। कानुन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने ठहर उनीहरुको छ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी तोकिएको समयमा बजेट पेस नगरेर स्थानीय तहले कानुन उल्लंघन गरेको बताउँछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तर (सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) मा असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सुवेदीले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्ने यस्ता गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहबाट आर्थिक अनुशासन पालना सम्भव छ भनेर कसरी पत्याउने? कानुनले तोकेको समयमा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नुपर्छ अन्यथा यस्तो गलत परम्परा दोहोरिइरहन्छ।’

राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट जाने रकम कटौती हुने बताए ।

उनले भने, ‘असार मसान्तभित्र बजेट पेस नगर्ने स्थानीय सरकारले कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैन। बजेटसँगै विनियोजन विधेयक र खर्च विधेयक पास गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। बजेट नै पेस नभएपछि ती कानुन आउँदैनन् र लागू पनि हुँदैनन्।’

नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष अशोककुमार बेन्जुले आन्तरिक विवाद, लेखापाल र प्रशासकीय प्रमुख नभएका कारण केही नगरपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउन नसकेको बताए।

गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले भने, ‘४६० वटा गाउँपालिकामध्ये ८८.२६ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन्। ११.७३ प्रतिशत गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।’

महासंघले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको उनले बताए।

उनले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष रिक्त, पार्टी विवाद, लेखापाल वा प्रशासकीय अधिकृत नहँुदा र कोरोना भाइरस संक्रमण हुने डरले सिल गरिएका कारण केही गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए।

सिन्धुपाल्चोक सुनकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेल प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक अवस्था र लेखापाल नरहेका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको बताउँछिन्।

कुन वडामा कति राहत वितरण भयो भन्ने तथ्यांक संकलन हुन नसक्दा बजेट बनाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले असार २२ गते बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ।