माओवादीलाई मात्रै लाभ हुने गरी एकपक्षीय रुपमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा संशोधनका लागि टेबुल गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश मरेको गुनासो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाचाकबुल गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मिति १० चैत गुज्रिएको पनि आज पाँच दिन बितिसकेको छ। तर बालुवाटारमा बसेका मन्त्रालय भागबन्डाका बैठकले अहिलेसम्म निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषय थपिएको हो।