संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारको गुनासो

काठमाडौं– द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सरकारले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुख देव घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले ध्यानाकर्षणसहित गुनासो गरेका हुन्।

सरकारले एकपक्षीय रुपमा ल्याएको विधेयकले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारको माग सम्बोधन नहुने उनीहरुले बताए। सरकारले १२ चैतमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो।

सभामुख घिमिरेले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय–समयमा विभिन्न सम्झौता भइरहे पनि निराकरण हुन नसकेको बताए। संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन उनले दिए। 

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग राखिन्।

यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश मरेको उनले बताइन्।