मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सकस

काठमाडौं- गत १५ फागुनमा सात दलीय गठबन्धमा आबद्ध एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर सरकारप्रति अविश्वास प्रकट गरेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रोपल्ट संसद्बाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। सात दलीय गठबन्धनको अस्तित्व नामेट भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दस दलीय गठबन्धनको सहयोगमा सरकार हाँकिरहेका छन्। 

६ चैतमा आफूलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसलगायतका दलप्रति आभार प्रकट गर्दै प्रचण्डले संसद्मै १० चैतभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने दाबी गरेका थिए। तर सरकारी निवास बालुवाटारमा ६ चैतपछि आजसम्म करिब दस वटा जति गठबन्धन दलका बैठक मन्त्रालय भागबन्डाकै वरिपरि रहे/बसे पनि सहमति हुन नसक्दा अन्योल यथावत् छ। संसद्मा ३५ सिट रहेको प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवाद केन्द्रले प्रधानमन्त्री, गृहलगायत गरेर पाँच वटा मन्त्रालय आफैंले चलाइरहेको छ। एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालयको कार्यभार थपिएको छ।

आफूले रोजे/खोजेका मन्त्रालयको भाग पाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा यतिबेला उति चटारो छैन, जति सत्ता गठबन्धनभित्रका ९ दलमा छन्। कांग्रेस, जसपा, नेकपा एसलगायत पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक र व्यक्तिगत भेटघाट गरिरहे पनि समाचार लेख्दासम्म मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरो मिलेको छैन। दस दलीय गठबन्धनमा आबद्ध केही नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर समेत मन्त्रालय बाँडफाँटमा हेलाहोचो नगर्न आग्रह गरिरहेका छन्। 

हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाकै विषय बनाएर बालुवाटारमा करिब ६ चोटि दस दलीय गठबन्धनका नेता सहभागी बैठक बसिकेको छ भने सत्तारुढभित्रकै चार दल, तीन दल र दुई दलका नेता सम्मिलित बैठक पनि पाँच–पाँच पटक बसेको रेकर्ड देख्न सकिन्छ।

तर जुनसुकै बैठकमा पनि मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएन, भोलि, पर्सि बैठक बस्ने, बिहान, बेलुकी बस्ने सहमति गठबन्धनभित्र भयो भन्ने समाचार आइरहेका छन्। बैठक बसेका समाचार छापिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति भयो भन्ने समाचार हालसम्म सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भनेको खासै देखिँदैन।

मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा ११ चैतदेखि लगातार आज बिहानसम्म बसेको सत्तारुढ दस दलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादीबाहेकका सबै दलले मालदार मन्त्रालय र संख्या बढे मागेपछि राजनीतिक गाँठो फुक्न नसकेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन्।

उनले भने, ‘संसद्मा २–४ सिट संख्या हुने दलले पनि सोही संख्याअनुसार मन्त्रालय भागबन्डा गरिनुपर्ने माग गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल देखिएको छ। कांग्रेसलगायतका दलले माओवादीलाई दबाब दिइरहेका छन्। छिट्टै सहमति हुने विश्वास छ। सबै कुरा मिल्नासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाचाकबुल गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मिति १० चैत गुज्रिएको पनि आज पाँच दिन बितिसकेको छ। तर बालुवाटारमा बसेका मन्त्रालय भागबन्डाका बैठकले अहिलेसम्म निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्।

१४ चैतको गठबन्धन बैठकमा यसअघि मागदाबी गर्दै आएको ८ लाई बढाएर कांग्रेसले ९ मन्त्रालय मागेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३–३ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्।

१३ चैतमा पनि दस दलीय गठनबन्धको बैठक बसेको थियो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाबारे छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। तीन नेताबीचको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबारका लागि दस दलीय गठबन्धनको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेरै बताएको थियो। तीन नेताबीचको भेटमा सरकार विस्तारका क्रममा सत्ता गठबन्धनका दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन–कुन पाउने भन्नेमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार धकेलिएको थियो।

‘सरकार विस्तारलाई अन्तिम रुप दिन छलफल जारी छ। आज बिहानको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि बेलुकी ३ बजे सहमति गर्ने गरी गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने।

बालुवाटार बैठकमा सहमति नजुटे पनि तीन दलका शीष नेताहरू मन्त्रालय भागबन्डा प्रक्रियालाई सहमतिबाटै निष्कर्षमा निचोडमा पु¥याउने विषयमा एकमत रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिना बताउँछन्। ‘आज बिहानको बैठकमा दस दलीय गठबन्धनका नेताहरूबाट माग गरेअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरो मिलेको छैन। सायद बेलुक ३ बजे बस्ने बैठकले अन्तिम फाइनल गर्ला’, उनले भने।

सत्ता गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरूले संख्याका विषयमा शीर्ष नेतारु समझदारी नजिक पुगे पनि मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा कुरो नमिलेको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। 

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि मन्त्रालय भागबन्डाको कुरो नमिलेपछि सहमति हुन सकेको थिए। बैठकमा सहभागी कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक सकारात्मक रहेको र बुधबार पुनः बसेर निष्कर्ष निकाल्ने बताएर बाहिरिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सरकार पक्षीय राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक बस्यो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेस भयो। भोलि फेरि बस्ने भन्नेछ। भागबन्डामै रोकियो। सरकार चाँडोभन्दा चाँडो विस्तार गर्ने कुरा भयो। मन्त्रालयबारे कुनै विवाद छैन।’

सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालय एक्लै सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको भाका तोक्दै मिति सारिरहेका छन्। 

१० चैतभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि पुनः आइतबार, सोमबार, मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने दाबी गरेका थिए। तर आजसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुको साटो मन्त्रालय भागबन्डामै दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ।