भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई १ लाखसम्मको कारोबारमा केवाईसी अनिवार्य

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई १ लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रियामा समेटिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक १ लाखसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक १ लाखसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ।

ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पनि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधनमा तोकिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषय थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्टले व्यवसायको दर्ता, उक्त व्यवसायको अस्तित्व वा गतिविधिको पुष्टि हुने कागजात, भ्याट वा पान दर्ता विवरण, व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण गरेर भिडियो वा फोटोमार्फत प्रमाणीकरण र व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र एवं कारोबार संख्या खुल्ने विवरणमध्ये कुनै दुइटा विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

भुक्तानी सेवा दिने संस्थाले सम्बन्धित व्यवसायको सञ्चालक (प्रोप्राइटर)को पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ। यसरी पहिचान गर्दा प्रोप्राइटरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सरलीकृत केवाईसी प्रक्रियाबाट ग्राहक आबद्ध गर्न छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले उक्त फारममा व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको संख्या र रकमलगायत विषय अनिवार्य खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था समेटेको छ।