समाचार

तडीमा मदिरा सेवन गरेर रातिको समयमा नर्समाथि दुव्र्यवहार गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ।

काठमाडौंको बालाजुमा एक वृद्धाको हत्या भएको छ।

हिउँदयाममा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बताएको हो।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम क्षेत्र नम्बर १ मा पुनः मतदान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा भोलि बुधबार गर्ने भएको छ।

नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन अपिल गरेका छन्।

कतारमा जारी विश्वकप २०२२ को खेलमा सट्टेबाजी (बेटिङ) गराएको आरोपमा एक एजेन्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै ‘न्यायालयको शुद्धीकरण’ अभियान थालेका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन गराएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै १ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो।

आयोगले एमालेले बेलुकी ५ बजेभित्र त्रुटि सच्याउन पुनः पत्राचार गरेको हो।

निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।

नेपाल बैंकर्स संघको पदाधिकारी बैठकले ब्याजदर नचलाउने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेस गर्न विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

पुल निर्माणपछि बागलुङ–पोखरा राजमार्गको विकल्पको रूपमा पर्वतको फलेवास, कार्कीनेटा, स्याङ्जा हुँदै पोखरा जोड्ने वैकल्पिक सडकलाई बागलुङको दक्षिण क्षेत्रसम्म जोड्नेछ।

गठबन्धन सरकारमा रहेबाहेकका सीके राउत, महन्थ ठाकुरदेखि रवि लामिछानेहरुले दिए देउवालाई आगामी सरकारमा जान ग्रिन सिग्नल।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सन् २०४१ सम्ममा स्मार्ट बंगलादेश निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले ५ पुसदेखि एक महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरेको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ।