अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास: सर्वोच्च बार

काठमाडौं– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वोच्च बारले बताएको छ।

‘२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।