काठमाडौं– सातौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न जोडबल लगाइरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय रेशम चौधरी रिहाइ प्रकरणका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि विवादित बनेका छन् देउवाको कदमलाई माधवकुमार नेपाल तथा पुष्पकमल दाहालहरूले बाहेक सत्ता घटककै राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत अस्वीकार ग¥यो।
पार्टीभित्रैबाट गगन थापादेखि धनराज गुरुङसम्मका युवा नेताहरूले देउवाको सत्तामोहप्रति कटाक्ष गरेका छन्। यद्यपि हालसम्म सरकारले ल्याउन थालेको भनिएको उक्त अध्यादेश शीतलनिवासबाट राष्ट्रपतिले जारी गरेकी छैनन्।
सत्तालाई आफू अनुकूल बनाउन (१३८ सिट) का लागि चालेको उक्त कदमको विरोध भइरहे पनि आगामी सरकारको नेतृत्व हाँक्ने अन्तिम तयारीमा रहेका देउवालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र पछिल्लो समय ‘लाइन’ मिले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत साथ दिने संकेत देखिँदै छ।
देउवालाई नेकपा एस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा अकाट्य समर्थन गर्दै आएका छन्। उनीहरू अहिलेको गठबन्धनमा सामेल छन् भने आगामी सरकारमा पनि भागशान्ति पाउँदै छन्। तर देउवाले बहुमत १३८ पुर्याउन सीके राउत, महन्थ ठाकुर, रेशम चौधरी, रवि लामिछानेसम्मलाई आगामी सरकारमा ‘भाग’ दिने वचन दिइसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाहेक थप ३ दल देउवा सरकारमा जान तम्तयार छन्। देउवाले ग्रिन सिग्नल देखाउनेबित्तिकै नयाँ तीन दललाई सरकारमा सहभागिता जनाउन बाटो खुल्नेछ। देउवालाई पनि ढुक्कले सरकार सञ्चालन गर्न बहुमत पुग्नेछ।
४ मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिटमा जित हासिल गरेको संसद्को चौथो शक्तिका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफलको ढोका खुला राखेको जनाउ दिएको छ। यसको संकेत पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले बालुवाटारलाई दिइसकेको बताइन्छ। यद्यपि रास्वपाले केही न्यूनतम सर्त अघि सारेर कांग्रेससँग मोलमोलाइ गरिरहेको छ।
रास्वपाले औपचारिक रुपमा सरकारमा जाने–नजाने विषयमा छलफल गरेको छैन। तर अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बताए। भावी सरकारका सन्दर्भमा अन्य पार्टीहरूसँग पनि परिचयात्मक बैठक भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अरू पार्टीहरूको धारणा बुझ्छौं। अहिले परिचयात्मक बैठक मात्रै भएको छ। अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकहाँ निर्वाचनको विवरण पठाएर सरकार गठनको आह्वान भएपछि औपचारिक कुराकानी होला,’ उनले भने। अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी वा नेताले सरकारमा आउन ठोस प्रस्ताव नगरेको उनले सुनाए। ‘हामी सरकारमा जानैपर्छ वा जानै हुँदैन भन्नेमा छैनौं। हाम्रा केही आधारभूत एजेन्डा छन्। यदि सरकारको नेतृत्व गर्नेले हाम्रो वाचापत्रमा रहेका न्यूनतम एजेन्डालाई पूरा गर्ने प्रत्याभूत गरे सरकारमा सहभागी हुन सक्छौं वा बाहिरै बसेर समर्थन गर्न सक्छौं,’ उनले भने।
रास्वपामाथि जनतालाई देखाएका सपना सरकारमा बसेर पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ भने जनमतअनुसार अगाडि नबढे अर्को चुनावी नतिजाले नकार्छ कि भन्ने चिन्ता अर्कोतिर छ। रास्वपाले भने भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहारभन्दा पनि उसको टिम र एजेन्डा हेरिने बताएर शेरबहादुरलाई स्वीकार्ने संकेत देखाएको छ। यसअघि पार्टी सभापति लामिछानेले कांग्रेसमा गगन थापाले सरकारको नेतृत्व लिए बिनासर्त समर्थन गरिने बताएका थिए। रास्वपाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।