शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै परिषद् आबद्ध ८५ वटा कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने भएका...

‘शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीको चाङ छ। ४० औं वर्षदेखि समस्या गाँजिएर रहेका छन्। तिनलाई क्रमशः हल गर्दै लानुपर्छ।’

नयाँ बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन त कठिन छ नै। उति बेला स्कुल भर्ना भएका बालबालिकालाई पनि अब विद्यालयमा नियमित लैजान सहज नभएको मनोविद्हरू बताउँछन्।

प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५, निमावि तहमा २ हजार ५ सय ९४ र मावि तहमा १ हजार ५ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ।

१२ पछि के पढ्ने? विकल्प धेरै छन् भविष्य खोज्दै विद्यार्थी

लामो समयपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ। मन्त्री नहुँदा रोकिएका महत्त्वपूर्ण कामको चाङ लागेको छ। त्यसैले मन्त्री नियुक्त देवेन्द्र पौडेललाई चुनौती चाङमा बसेर काम गर्न सहज छैन।

‘हामीले अनुगमन गरेर चार वर्षदेखि आवेदन दिएर रोकिएका संस्थालाई विश्वविद्यालय परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिएका हौं। मन्त्रीज्यूले चासो देखाएपछि रोकिएको काम अघि बढेको थियो।’

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी इन्टरनेट, ल्यापटप, मोबाइल नभएका कारण पठनपाठनबाट वञ्चित भए। कति विद्यार्थीको परिवारभित्र एकभन्दा बढी विद्यार्थी हुँदा एउटा मात्र मोबाइलबाट अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन मिलेन। जसले गर्दा उनीहरूको पढाइ...

समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीले गरेको विरोध र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन लगायतका काम अवरुद्ध भएका छन्।

आयोगको अध्ययनअनुसार १० हजारभन्दा कम वक्ता भएका भाषा ७४ छन्। मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख सूचीमा छन्।

‘आयोगको काम व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिए पनि शिक्षकको बढुवासँगै खुला विज्ञापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली संशोधन नभएसम्म कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मिलेन।’

आन्दोलनको वातावरण बनाउने पनि सरकार नै हो। कहिले अस्थायी, कहिले राहत, कहिले ईसीडी शिक्षकका समस्याका कारण न त उनीहरूको पेसा सुरक्षित छ, न त बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा प्रगति भएको छ।

‘मैले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्छु भन्दा ममाथि नै आक्रमण भएको छ। अराजकता भित्रिएको छ। शिक्षामा केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण राजनीतिकरण भएको छ। विद्यार्थीको जायज माग पूरा गर्न विश्वविद्यालय तयार...

शिक्षा मन्त्रालय तत्काल भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि तत्काल विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था नभएपछि मन्त्रालय विकल्पको खोजीमा जुटेको छ।

‘भदौ ५ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेका पूर्वनिर्धारित परीक्षा रोकिँदैनन्। पूर्वनिर्धारित परीक्षा गर्ने र अब नयाँ गर्ने परीक्षाबारे के गर्ने भन्ने पछि बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।’

तीन विषय अनिवार्य र ऐच्छिकका चारवटा समूहबाट तीन विषयसमेत गरी कक्षा ११ मा ६ विषय पढाइ हुन्छ। विभिन्न ६८ वटा विषयमध्येबाट ६ विषय रोज्न पाइने व्यवस्था पाठ्यक्रममा छ।

पाठ्यपुस्तक पटकपटक दोहोर्‍याएर पढ्ने अनि टेस्ट दिइराख्दा आफ्नो स्थान कहाँ छ भन्ने थाहा हुने उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘तयारी कक्षाका १०० वटाभन्दा बढी टेस्ट दिएपछि मेरो आत्मविश्वास बढेको हो।’

‘एक जनालाई मात्र संक्रमण रहेछ भने पनि भयावह बन्न सक्छ। विद्यार्थीले दुरी कायम गर्दैनन्। परीक्षा हलबाटै महामारी झन् विकराल बन्न सक्छ।’

‘१२ हजार शिक्षकको रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले आयोगमा पठाएको छ। केही विषयको पाठ्यक्रम नयाँ बनाउनुपर्नेछ।’

३५ भन्दा धेरै विद्यालयले सञ्चालन स्वीकृति लिए पनि केहीले महँगोमा चलाउन नसकेपछि बन्द गरेका छन्। सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाले पनि विभिन्न प्रलोभन देखाएर चर्को शुल्क असुलिरहेका छन्।