यसकारण अनिर्णयको बन्दी बन्यो लोकसेवा आयोग, कार्यतालिका नै अवरुद्ध

काठमाडौं– निजामती कर्मचारीको विज्ञापन, नियुक्ति र बढुवा गर्दै आएको लोक सेवा आयोग कर्मचारी समायोजनका विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीले गरेको विरोध र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन लगायतका काम अवरुद्ध भएका छन्। शाखा अधिृकत, नायब सुब्बा, उपसचिव, इन्जिनियर, विद्यालय निरीक्षकको नतिजा रोकिएको छ।

सोही कारण यति बेला आयोगका विभिन्न चरणका परीक्षा पास गरेका करिब ३० हजार परीक्षार्थी पनि अन्योलमा छन्। कोभिड–१९ कारण केही समय अवरुद्ध विज्ञापन लगायतका काम पुनः अघि बढाउन कार्यतालिका बनाइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि लोकसेवाको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ।

परीक्षा दिएका विषयको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने, रोकिएका परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै ६ सय ३१ परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयअगाडि र माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन्।

परीक्षार्थीले लोकसेवा जस्तो जिम्मेवार संस्थाले नतिजा स्थगित गरिएको सूचना निकालेर घिनलाग्दो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छ्न। उनीहरूले आयोगले तत्काल परीक्षाको नतिजा निकाल्नुपर्ने माग गरे। 

परीक्षाका विषयमा अन्योल रहेकाले आफूहरु तनाव रहेको अधिकृतको पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर दोस्रो चरणको परीक्षा कुरेर बसेर बागलुङका सुमन पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो अवस्था दयनीय भएको छ। परीक्षा कहिले हुने हो टुंगो छैन। तयारी गर्ने कि अन्य कतै काम गर्ने तनाव छ।’

आयोगले गत वर्ष लिएको अधिकृत स्तरको नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन भने यस वर्षको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित भएको छ। परीक्षाका विषयमा अन्योल रहेकाले आफूहरु तनाव रहेको अधिकृतको पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर दोस्रो चरणको परीक्षा कुरेर बसेर बागलुङका सुमन पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो अवस्था दयनीय भएको छ। परीक्षा कहिले हुने हो टुंगो छैन। तयारी गर्ने कि अन्य कतै काम गर्ने तनाव छ।’

आयोगका अधिकारी भने अदालतले निर्णय नगर्दासम्म कुनै पनि काम गर्न मिल्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। २०७६ चैतयता आयोगले खुलाएका विभिन्न विज्ञापनमा भएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन सकेको छैन। 

आयोगले सर्वोच्चले २० भन्दा बढी लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको जनाएको छ। अन्तरिम आदेशमा पूर्ण आदेश नभएसम्म परीक्षा प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको छ। त्यसैले अदालतले निर्णय नगरेसम्म आयोगले पनि केही गर्न नमिल्ने प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्,  ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण विभिन्न चरणमा भएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सकिएको छैन। शाखा अधिृकत, नायब सुब्बा, उपसचिव, इन्जिनियर, विद्यालय निरीक्षकलगायतका विभिन्न पदमा एक हजारभन्दा बढी दरबन्दीमा परीक्षाको नतिजा रोकिएको छ।’ 

उनले कर्मचारी समायोजनका विषयमा संघबाट प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई प्रदेशअन्तर्गत नै राखिने भएपछि उनीहरुले आफूहरुलाई काजमा प्रदेशमा खटाए पनि संघकै कर्मचारी भएको भन्दै अदालत गुहारेपछि अन्तरिम आदेश भएको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने काममा समस्या नभए पनि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले बनाएको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। कार्यतालिका परिवर्तन भएसँगै आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उब्जिने अवस्था आएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्।

कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित परीक्षा सञ्चालनका विषयमा आयोगले कार्यतालिका बनाएर सोहीअनुसार विज्ञापन गर्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्दै जाने योजना बनाएको थियो तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि लोकसेवा आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो। 

आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले समायोजनका विषयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारका विभिन्न एकाइहरुसँग आयोगको गुनासो छ। आयोगको स्वायत्ततालाई नै संकुचित हुने खालको प्रावधानहरू राखिएको छ।’ 

सरकारले कर्मचारी समायोजनकै समयमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेकाले यस्तो अवस्था उत्पन्न  भएको प्रशासन विज्ञको भनाइ छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले समायोजनका विषयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारका विभिन्न एकाइहरुसँग आयोगको गुनासो छ। आयोगको स्वायत्ततालाई नै संकुचित हुने खालको प्रावधानहरू राखिएको छ।’ 

आफूले यस विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘आयोगको परामर्शलाई सुनिएन, परामर्श मान्नुपर्छ भन्ने धारणा भएको देखिएन। आयोगले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। हाम्रा अधिकांश परामर्श लागू गरिएनन्। दोस्रो कुरा ऐन निर्माण गर्दा हाम्रो कामलाई असर पर्ने गरी बन्न थाले। यसले अहिले लोकसेवाको गतिविधिमा नै प्रश्न उब्जाउन थालिएको छ।’ 

मैनाली प्रशासनभित्र नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति नेतृत्वहरूसँग सम्झौता गर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी अत्यधिक राजनीतिमा संलग्न भएकाले आयोगले विभिन्न खालको समस्या भोगिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक कारणले प्रशासन प्रदूषित भएको छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष सेवा वितरण हुनु पर्ने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिका कारण धरापमा परेको छ।’ मुद्दामामिला गर्ने आफूअनुकूल सरकारलाई अघि बढाउन कर्मचारी प्रशासनले नै दबाब दिन थालेको उनको भनाइ छ।

युवा स्नातक भए पनि ३५ वर्ष उमेर पुगेपछि खुला विज्ञापनमा लड्न पाउँदैन। तर, सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई अवकाश हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि जाँच दिन पाउने व्यवस्था छ। यद्यपि उसलाई बढुवाको विकल्प रहेको हुन्छ।

मैनालीले नियमावलीबाट यस्तो प्रावधान हटाउन खोजेपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेको बताए। उनी भन्छन्, ‘हामीले नियमावली बनाउँदा यो हटाइदियौं। सेवामा भित्र काम गर्ने व्यक्तिले पनि पैंतीस वर्ष काटेपछि नपाउने गरी व्यवस्था ग¥यौं। कर्मचारीले विरोध गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाले। अहिले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।’

लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली र प्रशासनविद् काशीराज दाहाल।

२०७५ को कर्मचारी समायोजन अध्यादेश बन्यो। ३० प्रतिशतभन्दा कमले स्थानीय तह रोजे। संघमा बस्ने कर्मचारी २२ हजार भए पनि अधिकांशको रोजाइ संघ नै भयो। प्रदेशमा १८ हजार, स्थानीय तहमा ६८ हजार कर्मचारी समायोजनको मापदण्डभित्र परेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। 

प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहाल लोकसेवा आयोगलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘समायोजनका विषयमा असन्तुष्ट कर्मचारीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले छिटोभन्दा छिटो फैसला गरिदिनुपर्‍यो वा सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेर जानुपर्‍यो।’ 

कर्मचारी समायोजन ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नभएकाले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कानुन एकातर्फ भए पनि आयोगले विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। 

‘ऐनकानुन बनाइयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था थियो’, उनी भन्छन्। यसका लागि मन्त्रालयको संख्या र विभाग कम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाए स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। दाहाल भन्छन्, ‘संघमा अवसर पाइने भएकाले स्थानीय तोकेको मापदण्डमा परेर मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहमा गए। सरकारले कर्मचारीको मनोबल घट्न नदिन यो विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ।’

२०७५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये केहीले आफूलाई अन्यायपूर्वक समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।