वैकल्पिक सिकाइमा यसरी चुक्यो सरकार

काठमाडौं– सरकारले कोरोना कालमा सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन ७५३ वटै तहमा अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्‍यो। शिक्षण सिकाइको यस्तो प्रक्रिया नेपालका लागि नयाँ थियो। अझ प्रविधिको सहज पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा त चुनौती बन्नु स्वाभाविकै थियो। यद्यपि सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लागू गरेपछि देशका सबै तह कार्यान्वयन गर्न बाध्य भए। 

निर्देशिका कार्यान्वयनअघि न त इन्टरनेट र अन्य माध्यमको पहुँचको अध्ययन गरियो न त शिक्षकलाई नै प्रशिक्षित तुल्याइयो। त्यसैले बिना तयारी सुरु गरिएको वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाले  राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको हो। उसो त वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु भएको १५ महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि सरकारले कुनै अनुगमन गरेको छैन। न त जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले नै प्रभावकारिताबारे  अनुगमन गरेका छन्। कार्यक्रमको अनुमगन नहुँदा शिक्षाका अधिकारीहरु अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।

महामारीका बेला पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरोकारवाला नै बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार प्रविधिको पहुँचबाहिरका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा ल्याउन नसक्दा सरकार योजना कार्यान्वयनमा चुकेको छ। कतिपय बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। 

देशभरका ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालयमा अध्ययनरत ७० लाख ८२ हजार ३ सय ७९ विद्यार्थीको भौतिक रूपमा पठनपाठन अवरुद्ध भयो। रेडियोको पहुँचमा कुल विद्यार्थी संख्याको ८२ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँचमा ५० प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँचमा ग्रामीण र सहरी भूभाग दुवैमा गरी कुल विद्यार्थी संख्याको १७ प्रतिशत सहभागी भएको सरकारी तथ्यांक छ।

इन्टरनेट सुविधा पुगेका थोरै स्थानीय तहका केही विद्यालयले अनलाइन तथा भर्चुअल विधि प्रयोग गरेर सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन खोजे पनि अधिकांश विद्यार्थीले इन्टरनेटमा पहुँच नहुँदा लाभ लिन सकेनन्। सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना त गर्‍यो तर कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको सरोकारवालाको बुझाइ छ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले अनलाइन कक्षा सहरभित्रका विद्यालयले मात्रै सञ्चालन गरेको र त्यो प्रभावकारी नभएको बताए। ८० लाख विद्यार्थीमा १० लाख मात्र अनलाइन कक्षामा जोडिएको उनको भनाइ छ।

चुनौतीपूर्ण समयमा सिकाइको अवसर गुम्दा पुग्न सक्ने हानि कम गर्न सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरे पनि यसको अभ्यास सफल हुन नसकेको नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्। महासंघका अनुसार शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री नबनाई अनलाइन कक्षा सुरु गरिएपछि त्यसको प्रतिफल राम्रो आउन नसकेको हो।

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी वैकल्पिक सिकाइको पूर्वतयारी नगरी सिकाइ प्रक्रिया सुरु गर्दा प्रतिफल राम्रो नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकलाई दोष लगाउने काम मात्र भएको छ। शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी भएन।’

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी इन्टरनेट, ल्यापटप, मोबाइल नभएका कारण पठनपाठनबाट वञ्चित भए। कति विद्यार्थीको परिवारभित्र एकभन्दा बढी विद्यार्थी हुँदा एउटा मात्र मोबाइलबाट अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन मिलेन। जसले गर्दा उनीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ। 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले अनलाइन कक्षा सहरभित्रका विद्यालयले मात्रै सञ्चालन गरेको र त्यो प्रभावकारी नभएको बताए। ८० लाख विद्यार्थीमा १० लाख मात्र अनलाइन कक्षामा जोडिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बाँकी विद्यार्थी अनलाइनमा नजोडिनुको पछाडि उनीहरूको त्यसमा पहुँच नहुनु हो।’

वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाप्रति निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन। प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी उपत्यकाका निजी विद्यालयको अनलाइन शिक्षा सन्तोषप्रद भए पनि देशभरको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार देशभरका कुल विद्यार्थीमध्ये २५ प्रतिशत मात्र अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका छन्। उनी भन्छन्, ‘कति विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका पनि छैनन्। यसले के देखाउँछ भने निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा अनलाइनको पहुँच भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग पहुँच कम छ।’

अभिभावक पनि अनलाइन विधिबाट पठनपाठन गर्दा प्रविधिको पहुँच पुगेका  क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई भुलाउन सकिए पनि अन्य विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिरै रहेको बताउँछन्। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुँदा पठनपाठन जारी रहे पनि यसको पहुँच विस्तार र प्रभावकारी बनाउन राज्यले चासो दिएन।’

सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गरेको भनेर दाबी गरिरहँदा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्न सकेको छैन।

कुल विद्यार्थीको ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको दाबी छ। अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन वा सामग्री तयारीका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरी ३ वा ४ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको केन्द्रका सूचना अधिकारी माधव दाहालले बताए।

काठमाडौं महानगपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारिता बारेमा औपचारिक रूपमा अनुगमन र अध्ययन नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अनुगमन त गरेका छैनौं तर विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँगको छलफलमा ५० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी रहेको पाइएको छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा अनलाइन शिक्षामा पहुँच र प्रभावकारिताबारे मन्त्रालयले अनुसन्धान नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केस स्टडी गर्न सकिन्थ्यो तर हामीले गर्न सकेनौं।’ उनका अनुसार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यसबारे मन्त्रालयले कुनै काम गरेको छैन। 

काठमाडौं महानगपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारिता बारेमा औपचारिक रूपमा अनुगमन र अध्ययन नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अनुगमन त गरेका छैनौं तर विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँगको छलफलमा ५० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी रहेको पाइएको छ।’ साना तहका बालबालिका भने वैकल्पिक सिकाइमा न्यून मात्र सहभागी भएको उनी बताउँछन्। 

वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी भएन : विज्ञ

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने विषयमा सरकार चुकेको अवस्था छ। इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीे विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्।’

जनस्वास्थ्यविज्ञले पनि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नभएको यसले बालमस्तिष्कमा नराम्रो असर पुर्‍याएको बताएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि अनलाइन कक्षामा सहभागी हुँदा बालबालिकामा धेरै समस्या देखाएको छ। उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक समस्या बढ्दै गएका छन्।’ 

अनलाइन कक्षाले बालबालिकाको सिकाइ प्रभावकारी नहुने, विभिन्न मानसिक समस्या देखिने, आँखामा समस्या देखिने, मोटोपन बढ्ने लगायतका समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। यी समस्याबाट मुक्त गर्न पनि विद्यालयमा भौतिक रूपबाट पठनपाठन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बालमस्तिष्कमा गहिरो चोट पुग्ने पक्षलाई समेत बेवास्ता गर्दै अनलाइन तथा भर्चुअल सिकाइले मानसिक दबाब बढाउँदै गएको र मोबाइलमा घण्टौं झुम्मिँदा बालबालिकाको आँखा कमजोर हुने उनको भनाइ छ।

‘शिक्षकको काम पढाउने हो तर, पढाउँदैनन्। शिक्षकले विभिन्न विकल्पको खोजी गरेर पढाउनुपर्छ। छिमेकमा, विभिन्न समूहमा विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर पनि पढाउन सकिन्थ्यो तर, उनीहरुलाई नपढाएरै तलब खाने बानी परेको छ।’ 

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जोखिमका बेला शिक्षण सिकाइलाई विभिन्न विकल्पबाट निरन्तरता दिनु राम्रो पक्ष भए पनि प्रभावकारिता र पठनपाठनको विषयमा सरकारले अध्ययन नगरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘शिक्षकको काम पढाउने हो तर, पढाउँदैनन्। शिक्षकले विभिन्न विकल्पको खोजी गरेर पढाउनुपर्छ। छिमेकमा, विभिन्न समूहमा विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर पनि पढाउन सकिन्थ्यो तर, उनीहरुलाई नपढाएरै तलब खाने बानी परेको छ।’ 

विद्यालय शिक्षामा कोरोना असर

कोभिड –१९ का कारण नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका गरी कुल ७० लाख ८२ हजार ३ सय ७९ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो। शिक्षा क्षेत्र कोरोना कहरबाट प्रताडित मात्र भएन शैक्षिक क्यालेन्डर नै पूर्ण रुपमा प्रभावित हुन पुग्यो। नेपालमा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भई १५ औं योजनाको लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच र दिगो विकास लक्ष्यमा चित्रण गरिएको शिक्षाको गन्तव्य प्रभावित भएको छ। 

सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। डब्लूएफओका अनुसार अति विपन्न राष्ट्रका बालबालिका दिनभरको एक छाक खानाका लागि प्रायः विद्यालयको भर पर्छन्। 

नेपालमा कोभिड– १९ का कारण विद्यालय बन्द भएसँगै दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरिएका ४३ जिल्लाका २८ लाख बालबालिकाले यो अवसर गुमाए। शिक्षण सिकाइ अवरुद्ध भएपछि विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असरको विज्ञको भनाइ छ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। शिक्षालाई पन्ध्रौँ पञ्च वर्षीय योजना (आव २०७६/०७७ – २०८०/०८१) ले समेत परिष्कृत एवम् मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगारी तथा उद्यम विकासको आधार मानेको छ।

धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निः शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निः शुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ। त्यसैगरी शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा संयुक्त अधिकारकारका रूपमा (अनुसूची ५, ६, ८ र ९) मा व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची– ८ बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्थित गरिएको छ। 

शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ बृहत् विद्यालय सुरक्षा सञ्चार रणनीति, २०७५ ओपेन एन्ड डिस्ट्यान्स लर्निङ पोलिसी २०६३, विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०६३, शैक्षिक जनशक्ति तालिम विकास केन्द्रको तालिम नीति २०६२ विद्यमान कानुन हुन्। 

यस्तै शिक्षाको सञ्चार रणनीति २०६२, शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६,  कोभिड १९ कन्टिजेन्सी प्लान २०२०, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जस्ता कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयमा सरकार चुकेको छ।

सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं‍. ७७ मा विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने र सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

आव २०७८/०८९ को बजेटमा कोभिड– १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियोमार्फत पठनपाठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको  छ।

वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले शिक्षण पहुँचका हिसाबले वर्गीकरण गरेको ५ वटा सिकाइ समूह (सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचबाहिर रहेका, रेडियो र एफएममा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी) को पहिचान गरी यथार्थ विवरण आआफ्नो स्थानीय तहमा पेस गर्न विद्यालयलाई जवाफदेही बनाउने उल्लेख गरेको छ।