नियमावली मन्त्रालयमै थन्किँदा शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौं– शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि नियमावली संशोधन नभएपछि शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा अघि बढाउन नसकिएको हो। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पालामा नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमावली शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि शिक्षामन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले नियमावली संशोधन नभएसम्म विषयगत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अघि बढाउन नमिल्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पनि नियमावली संशोधन नभई शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री फेरिएपछि मन्त्रालयमा फर्किएको नियमावली संशोधन प्रक्रियामा भए पनि थन्किएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको काम अघि बढाउन नियमावली संशोधन गर्नैपर्छ।’

साथै आयोगले खुला विज्ञापन र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक नगर्दा शिक्षकको खुला विज्ञापन र लाइसेन्स परीक्षाको तयारी गरेका परीक्षार्थी अन्योलमा छन्। 

पदाधिकारी नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आयोगले नियमावली कार्यतालिका बनाउने काम सम्पन्न गरेको भए पनि नियमावली संशोधन नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नसकिने आयोगका सदस्य डिल्लीराम रिमालले बताए। 

‘आयोगको काम व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिए पनि शिक्षकको बढुवासँगै खुला विज्ञापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली संशोधन नभएसम्म कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मिलेन।’ 

उनले भने, ‘हामीले कार्यतालिका बनाइसकेका छौं। तर, नियमावली संशोधन नभएसम्म सार्वजनिक गर्न मिल्ले अवस्था छैन। शिक्षकका सबै विज्ञापन तहगत रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।’ आन्तरिक फाइल बढुवा र खुला बढुवाका लागि विज्ञापन गर्न समस्या भएकाले रोकिएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘आयोगको काम व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिए पनि शिक्षकको बढुवासँगै खुला विज्ञापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली संशोधन नभएसम्म कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मिलेन।’ 

आयोगले रिक्त दरबन्दी विवरणलाई खुला, बढुवा, समावेशीमा विभाजन गरेपछि मात्र विज्ञापन खुलाउनुपर्ने हुन्छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले २०७८ चैत मसान्तसम्म शिक्षकको रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई भदौ १० गतेभित्र विवरण संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो। एकाइले पठाएको विवरण केन्द्रले संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउने तयारीमा छ।