विचार/ब्लग

मोहनविक्रम सिंहदेखि मोहन वैद्यसम्म, केपी ओलीदेखि सीपी मैनालीसम्म ‘साँचो कम्युनिस्ट’ नै हैनन् भन्ने तत्त्वज्ञान दिइरहेको हुन्छ। यही तत्त्व ज्ञानमा बहकिएर विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिको अन्योलपूर्ण भाष्य निर्माण गरेका थिए। 

अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीलाई पदच्यूत गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने वातावरण बन्नुअघि नै दुवै जनाले गम्भीर रूपमा सोचून्। 

अब राजनीतिक नेतृत्वले पदीय लालसाभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै जनजीविकाको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो सर्त राजनीतिक शुद्धीकरण हो।

अहिले नारीलाई अछुत बनाउने र नछुने बार्न बाध्य गराउने धार्मिक प्राधिकारको स्रोतचाहिँ गरुड पुराणको प्रेतकल्प हो। प्रेतकल्पको बाइसाैं अध्यायमा रजस्वलाको सात दिनसम्म पत्नीलाई अछुत घोषित गरिएको छ। 

‘कम्युनिस्ट शासन’ को मुख्य विशेषता सर्वहारा राज्य, एकदलीय प्रणाली, जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित पार्टी, मुख्य उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र, निर्देशित शिक्षा, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हुन्।

संसद् विघटन संवैधानिक ठहर भयो भने मुलुक शृंखलाबद्ध रूपमा निर्वाचनमा जानेछ र निर्वाचनका नाममा मुलुकको स्रोत अनपेक्षित रूपमा अनुत्पादक बन्न पुगेको मूल्यांकन जनस्तरबाटै हुनेछ। 

२०३७ सालमा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल तोकिएको दिनलाई ‘स्वर्णिम दिन’ भनेर टिप्पणी गरेका डोटीवासी २०७४ माघ ३ गतेलाई ‘कालो’ दिनका रूपमा परिभाषित गर्छन्। 

लोकतान्त्रिक भनिएका शक्तिबाट नै लोकतन्त्रको भावना, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, प्रणाली, पद्धति र संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ।

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यस्ता अस्त्र हुन् जसले फौजदारी न्याय प्रणालीको वास्तविक रङमाथि नक्कली रङ पोतेर दुनियाँलाई भ्रमित तुल्याइदिन्छन्।

एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।

सरकार बडो रफ्तारका साथ आफ्ना मानिसलाई औसर दिलाउन निर्लिप्त छ। असुरक्षा, अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र अन्यअन्य अन्योलले परिवेश धमिलिनु धमिलिएको छ। 

विरोधको ‘बन्द’ शैली मुलुकका लागि मात्र होइन, स्वयम् दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाका लागि लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले आमहडताल फिर्ता लिई विरोधका शान्तिपूर्ण कार्यक्रममार्फत नागरिकको मन जित्ने प्रयास गर्नु नै...

आयोजना घोषणा गर्नुअघि प्राविधिक रुपमा सम्भव छ कि छैन, वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त छ कि छैन, देशका लागि आयोजनाको आर्थिक उपादेयता कति छ, आयोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता कस्तो छ...

राष्ट्रपति कार्यालयले सेटिङ राज्यको गलत अभ्यास हुने गैरलोकतान्त्रिक सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ। हाम्रा संवैधानिक अंग, निकाय र संस्थाहरुले कम्बोडिया, रुस र चीनबाट होइन, अमेरिकाका पछिल्ला घटनाक्रमबाट प्रेरणा लिऊन्। 

नागरिक दमनपछि सरकारको आयु छोटिँदै जाने समय पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। सरकारको आदेशमा जथाभाबी प्रहरीको डन्डा घुम्नु र काठमाडौंको चिसोमा पानीको फोहोरा बर्सिनु त्यसैको संकेत हो। 

नेकपा र प्रधानमन्त्रीको असफलता र संकटलाई मुलुकको संकटका रूपमा संक्रमित बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अतीतमुखी राजनीतिक यात्रालाई अदालतले सच्याएन भने नेपाली नागरिकले सच्याउनेछन्।

पञ्चायतको भन्दा २०४७ पछि मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढेको छ। गणतन्त्रकालमा समावेशी व्यवस्था लागू गर्ने भनियो। तर, राज्य संरचना अझै पनि समावेशी भइसकेको छैन। जति भएको छ त्यसमा...

संघीयता र गणतन्त्रको आलाप जति नै गाए पनि नेतृत्वले आफूलाई सधैं राजाजस्तै कानुनभन्दा माथि ठानिरह्यो। नेपालको राजनीति चलायमान देखिए पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुन सकेन। 

कोरोना सुरु भएपछि मलाई लाग्थ्यो– कतै परदेशमै मरिने पो को कि ! तर, अहिले मलाई त्यो डर छैन। युएई सरकारले मेरो त्यो डरलाई दूर गरिदिएको छ।

एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन– यो दुई पक्षीय वार्ता होइन, एउटा विदेशी च्यानलले लिएको अन्तर्वार्ता हो। अन्तर्वार्तामा ओलीले राष्ट्रियतासँग जोडेर धेरै कुरा गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि जोडेका छन्।