असंवैधानिक कदमको विरोधमा अलोकतान्त्रिक शैली

२०४८ सालपछि अति प्रयोगमा आएको बन्दहडतालको आतंंक नेपाली समाजले लामो समयसम्म भोग्नुपर्‍यो। राजनीतिक दलको उद्दण्ड र विवेकहीन ‘बन्द’ का कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै आमनागरिकको जनजीवन कष्टकर भइराख्दा नागरिकस्तरबाटै यसको विरोध बढ्दै गयो।

फलस्वरूप पछिल्लो समय हिंसाको राजनीतिको बाटो समातेको नेत्रविक्रम चन्द समूहको ‘प्रभावहीन बन्द’ बाहेक बन्द र आमहडतालका घोषणा सुनिएको थिएन।

नेपाली समाजले भोगेको बन्दको त्यो कष्टकर विगतलाई अहिले दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले आमहडताल घोषणा गरेर फेरि ब्युँत्याइदिएको छ। सरकारका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका नाममा कुनै पनि दल वा समूहले मुलुकलाई ठप्प पार्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी क्रियाकलाप हो। 

सरकारविरोधी आन्दोलनको तीव्रता र घनत्व बढ्दै जाँदा त्यसको व्यापकताका कारण स्वस्फूर्त रूपमा कुनै क्षेत्र ठप्प हुनु बेग्लै कुरा हो। तर, कसैको विरोध गर्न वा आफ्नो तुजुक देखाउन घोषणा गरेरै बन्द गराइनु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज मान्न सकिँदैन। 

हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गरिरहेको छ। अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ताका अगाडि आफ्नो आवाज सुनाउन विरोधका कार्यक्रम गर्ने अनेक विकल्प छन्। असहमतिका स्वरहरू शान्तिपूर्ण रूपमा पनि राख्न सकिन्छ।

कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको जनजीवन सामान्यतर्फ जाँदै गरेका बेला नागरिकको जीवनमै अवरोध हुने गरी आमहडताल गरिनु किमार्थ सही कदम होइन। 

सरकारले एकपछि अर्को गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गरिरहेको छ। अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ताका अगाडि आफ्नो आवाज सुनाउन विरोधका कार्यक्रम गर्ने अनेक विकल्प छन्। असहमतिका स्वरहरू शान्तिपूर्ण रूपमा पनि राख्न सकिन्छ।

एक दिनको आमहडतालका कारण दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नेलाई समस्या पर्ने त छँदै छ, देशमा एक दिन शिक्षण संस्था, यातायात, उद्योग कलकारखाना ठप्प हुँदा समग्र क्षेत्रमा यसको गम्भीर असर पर्छ। आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव महिनौंसम्म भोग्नुपर्छ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको विरोध गर्ने क्रममा दाहाल–नेपाल समूहले आमहडतालको सहारा लिएको जनाएको छ। र, आमनागरिकसँग हडताल सफल बनाउन आग्रह गरिएको छ। तर,  हडतालका बेला ‘म बन्द रुचाउँदिनँ’ वा ‘मलाई जरुरी काममा जानुछ’ भनेर सवारीसाधन सडकमा गुडाउने छुटको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ उक्त समूहले?  

विगतमा माओवादीले बन्दको अतिसय प्रयोग गरेको तितो स्मृति ताजै छ। माओवादी वा अन्य दल र समूहले गराएको बन्द ती दल वा समूहप्रति समर्थन वा ऐक्यबद्धताको प्रमाण नभई त्रास र जबर्जस्तीको परिणति मात्रै हुन्थ्यो। लगातारका  बन्दका कारण पनि आमनागरिकमा राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति वितृष्णा बढाउन योगदान दियो।

दाहाललाई साथ दिइरहेका माधवकुमार नेपाललगायतको पूर्वएमाले समूहले यो उद्दण्ड र जनविरोधी कार्यक्रम रोक्न नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो।

हुन त पुष्पकमल दाहालले जारी सरकारविरोधी आन्दोलनका क्रममा कहिले ढाडमा हान्ने त कहिले शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भन्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिले उनमा सशस्त्र हिंसाकालीन धङधङी बाँकी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ।

तर, दाहाललाई साथ दिइरहेका माधवकुमार नेपाललगायतको पूर्वएमाले समूहले यो उद्दण्ड र जनविरोधी कार्यक्रम रोक्न नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो। अझ त्यही उत्पात सम्झाउने गरी उसै गरी बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मसाल जुलुस आयोजना गरिएको छ। सत्य के हो भने हिंसात्मक गतिविधि र उद्दण्डता देखाउँदै गरिने बन्दबाट नेपाली जनता उहिल्यै आजित भइसकेका हुन्। 

मुलुकको शासन व्यवस्थामात्र होइन, संविधानसमेत परिवर्तन भइसक्दा नेताहरुको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नआएको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम हरेक कोणबाट गलत छ। यद्यपि यस विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारबाट संवैधानिक पदमा जेजसरी नियुक्त भएका छन्, तिनको संवैधानिक एवम् कानुनी हैसियतमा पनि प्रश्न उठेकै छ। 

अझ आफ्ना अलोकतान्त्रिक कार्यप्रति समर्थन देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले २३ माघमा आफ्नो समूहको ‘बृहत् भेला’ डाकेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर पनि तत्कालीन सरकारले यस्तै ‘पञ्चर्‍याली’ को आयोजना गर्थ्याे। सम्पूर्ण मुलुककै जिम्मा लिएको सरकारले आफ्ना पक्षमा समर्थन देखाउन वा कसैको विरोध गर्न भेला आयोजना गर्नु ऊ कमजोर भइसकेको प्रमाण हो।   

देशको कार्यकारी प्रमुखले संविधान लत्याउँदै आफ्ना गतिविधि जारी राख्दा लोकतन्त्र र संविधानप्रति आस्था राख्ने जोकोहीलाई पनि सह्य हुँदैन। अनि सडकमा विरोधका आवाज बुलन्द हुनु स्वाभाविकै हो। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, उसका भ्रातृ संगठन, पेसाकर्मी र नागरिक तहबाट दिनहुँ जसो सरकारविरोधी आन्दोलन जारी छ।

विरोधको ‘बन्द’ शैली मुलुकका लागि मात्र होइन, स्वयम् दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाका लागि लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले आमहडताल फिर्ता लिई विरोधका शान्तिपूर्ण कार्यक्रममार्फत नागरिकको मन जित्ने प्रयास गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ।