ओलीतन्त्रको सम्भावित सेटिङ : मनोवैज्ञानिक त्रास कि यथार्थ ? 

केही दिनअघि झापादेखि बर्दियासम्म र गोरखादेखि सिरहासम्म भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिलेको थियो। नागरिकमा संविधान, लोकतन्त्र र देशको भविष्यबारे अभूतपूर्व चासो बढेको छ। अधिकांशको प्रश्न छ– सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेटिङ छ रे हो ? साँच्चै सेटिङ छ भने त कसको के लाग्ला र ? संविधान फेरि कागजको खोस्टो भएकै हो त ?   

लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता प्रश्न असहज र अस्वाभाविक हुन्। सर्वोच्च अदालत वा निर्वाचन आयोग कार्यकारी प्रमुखसँग सेटिङमा छन् वा हुन सक्छन् भन्ने कल्पना कहालीलाग्दो हो।  थप प्रश्न उठ्छ– कस्तो लोकतन्त्र निर्माण गरेछौं हामीले ? संविधान,  संवैधानिक निकाय र संस्थाप्रतिको जनविश्वास किन यसरी धरमराएको होला? लोकतन्त्रका आधारभूत पद्धति, मूल्यमान्यता र दायित्वप्रति राष्ट्र अझै किन आश्वस्त देखिन्न ? 

‘सेटिङ’ शब्दभित्र थुप्रै अवाञ्छित मनसाय समाविष्ट छन्, जसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता क्रियाशील हुन दिँदैनन्। सेटिङ विधिको शासनविपरीत हो। सेटिङ शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हो। सेटिङ संवैधानिक अंग र निकायको संस्थागत कार्यप्रक्रियाविपरीत हो। लोकतन्त्रले निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी संवैधानिक अंग र निकायको  कल्पना गर्दछ। 

विश्व राजनीतिका अनुभव हेर्दा सेटिङ राज्यको सम्भावना हुँदै नहुने भन्नेचाहिँ होइन। निरंकुश तथा अधिनायकवादी शासनसत्तामा त त्यो हुने नै भयो।  लोकतान्त्रिक भनिएका र बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेका देशमा समेत सेटिङको अभ्यास पाइन्छ। 

सन् १९९५ मा प्रकाशित सीडब्ल्यू मिलको पुस्तक ‘द पावर एलिट’ ले राज्य पिरामिडको उपल्लो तहमा पुगेका सीमित मानिसको  सम्बन्धलाई ‘अन्तरंग वृत्त’ (इनर सर्कल) को संज्ञा दिएको छ। यी व्यक्तिबीच विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सीमाबाहिर कुनै विशेष अनुराग, मोह, आकर्षण र सहयोगभाव छ भने त्यो राज्य ‘सेटिङ राज्य’ बन्न पुग्छ। 

मिलका अनुसार आधुनिक पुँजीवादी समाजको शक्ति संरचना पिरामिड आकारको हुन्छ। पिरामिडको माथिल्लो तहमा व्यक्तिको संख्या सीमित हुँदै जान्छ। अन्ततः राज्यको सबैभन्दा माथि एउटा सानो संख्याले समाजको सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यो नै ‘शक्ति सम्भ्रान्तहरूको आन्तरिक वृत्त’ हो। शक्ति सम्भ्रान्तको आन्तरिक वृत्तले ‘शक्तिको  दुष्चक्र’ निर्माण गर्दछ। शक्तिशालीहरूले शक्तिको गलत अभ्यासद्वारा राज्यलाई नियन्त्रण गर्छन् र थप शक्तिशाली हुन्छन्। अन्ततः राज्य अनौपचारिक र अघोषित रूपमा कब्जा हुन पुग्छ।

त्यो वृत्तले ‘हामी’ र ‘तिनीहरु’ दुई प्रवर्ग निर्माण गर्छ। ‘तिनीहरु’ माथि नियन्त्रण कायम गर्न ‘हामी’ को अघोषित एकता हुन्छ। मिल भन्छन्– ‘पावर एलिट एक अनौपचारिक, अघोषित तर निकटस्थ शक्तिसम्बन्धको गाँठो हो। तिनीहरू सर्वसाधारणका लागि कानुन भनिने बाध्यकारी प्रावधान निष्क्रिय राख्न वा एकअर्काको सहजताका लागि आँखा चिम्लिन वा सम्झौता गर्न अभ्यस्त हुन्छन्। अप्ठ्यारोमा एकअर्कालाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुन्छन्। एकअर्कासँगको सम्बन्धमा आफ्ना अपूर्णताको परिपूर्ति देख्छन्।’ 

अन्तरंग वृत्तको अन्तर्यमा उपस्थित उपरोक्त भाव नै यथार्थमा ‘सेटिङ राज्य’ हो। ऐतिहासिक होस् वा समकालीन विश्वका धेरै देशमा सेटिङ राज्यको अनुभव छ। त्यसका बलियो प्रमाण सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपका एकदलीय कम्युनिष्ट राज्य थिए। सोभियत संघको वास्तविक राज्य शक्ति पार्टीको महासचिव, केजिबीको प्रमुख  र सेनापतिको हातमा हुन्थ्यो। यी तीन मिलेपछि अरू कुनै संरचना वा व्यक्तिको केही लाग्दैनथ्यो।  

पछिल्लो समय कम्बोडियाका हुन सेन र रुसका भ्लादिमिर पुटिनले सेटिङ राज्यको दृष्टान्त पेस गरिरहेका छन्। ती देशमा बहुदलीय प्रणाली र आवधिक निर्वाचनको आवरण कायम राखेरै ‘सेटिङ राज्य’ को अवधारणालाई अनुकूलन गरिएको छ। हुन सेन र पुटिन दुवै लामो समयदेखि ती देशको सत्तामा छन्। उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थलाई त्यहाँ राज्यको कुनै पनि अंग र निकायले नियन्त्रण वा सन्तुलन गर्न सक्दैन। 

अमेरिकामा ट्रम्पले सेटिङ राज्यको अभ्यास गर्न खोजेका थिए। उनले अदालत, निर्वाचन आयोग र जर्जियाका गभर्नरलाई बारम्बार प्रभावित गर्न खोजेका थिए तर सफल भएनन्। ती व्यक्तिहरुले पनि ट्रम्पको आग्रह वा धम्की मानेनन् जो स्वयं रिपब्लिकन पार्टीका थिए, कतिपय न्यायाधीश त स्वयं ट्रम्पले आफ्नो छनोटमा नियुक्त गरेका थिए। यहाँसम्म कि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले समेत ट्रम्पको दबाब अस्वीकार गर्दै संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरे। पेन्सले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएको यथार्थलाई वैधानिक अनुमोदन दिए, जुन ट्रम्प चाहँदैनथे। 

अनेक आशंकाबीच जनवरी २० मा त्यहाँ शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्यो। जो बाइडनको शपथ ग्रहण कार्यक्रमअगाडि नै ट्रम्प ह्वाइट हाउस छोडेर हिँडे। तर, कम्बोडिया वा रुसमा भए कसैले यस्तो कल्पना गर्न सक्दैनथ्यो। अमेरिकामा ट्रम्पले दबाब दिए पनि निर्वाचन आयोग, अदालत, गभर्नर र उपराष्ट्रपति पेन्सले जुन भूमिका गरे, त्यो उनीहरूको संवैधानिक दायित्व थियो। जब व्यक्ति र संस्था वैयक्तिक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक दायित्वप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित हुन्छन्, त्यहाँ सेटिङ राज्य कसैले चाहेर पनि सम्भव हुँदैन।  

कम्बोडिया, रुस वा अमेरिकाका उदारहणलाई तुलना गर्ने हो भने अमेरिकीहरु संवैधानिक दायित्वप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन्। कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नुअघि उनीहरू जुनकुनै पार्टीको समर्थक हुन सक्छन् तर जब पदमा पुग्छन्, संविधानको शपथ लिन्छन्, त्यसको रक्षा गर्नु उनीहरुको दायित्व बन्न पुग्छ। अन्यथा हुन सेनले कम्बोडिया, पुटिनले रुस कब्जा गरेजस्तै ट्रम्पले अमेरिकाको सत्ता कब्जा गर्न सक्थे। चीनका सी जिन पिङले जस्तै दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै उल्टाइदिन सक्थे।

‘पुस ५ गते’ को कदमपछि सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा ओलीतन्त्रको सेटिङ छ वा छैन, अहिले नै भन्न सकिने कुरा हैन। तर, यहाँ व्यक्ति र संस्थाहरू अन्तरंग वृत्तको राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि संवैधानिक दायित्वप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ। त्यसको जीवन्त प्रमाण राष्ट्रपतिको कार्यालय बनिसकेको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिजो एमाले कार्यकर्ता थिइन्। उनी पदमा पुगेपछि उनको संवैधानिक दायित्व सुरु हुनुपथ्र्याे। उनका हिजोका राजनीतिक विश्वास र निष्ठा राष्ट्रपति पदको मर्यादा र दायित्वअगाडि अर्थहीन बन्नुपथ्र्यो। तर, उनले त्यो दायित्व पूरा गरेको देखिन्न। राष्ट्रपति कार्यालयलाई ओली गुटको रणनीतिक योजना केन्द्र बनाउने, संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखको रायसुझावसमेत नलिने, प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा संवैधानिक परामर्शको प्रक्रिया पूरा नगर्ने र संवैधानिक व्यवस्था भएको समावेदनको अधिकारलाई निष्क्रिय पार्ने जुन काम भयो, त्यो संवैधानिक दायित्वअनुरुप थिएन।

नेपाल लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको देश होइन। शाह, राणाजस्ता पारिवारिक तथा वंशवादी शासन तथा पञ्चायतजस्तो निर्दलीय व्यवस्थाको लामो क्रीडास्थल बनेका कारण यहाँको राजनीतिक सोच तथा सांस्कृतिक अनुवंश सोहीअनुरूप उत्तराधिकारमा आएको छ। निरंकुशता, अधिनायकवाद, स्वार्थ र वर्चस्वलाई बठ्याइँ, बहादुरी वा पराक्रम ठान्ने सोचले राज्य प्रणालीमा गहिरो जरा गाडेको छ। पछिल्लो पटक प्रकट भएका दलीय गुटबन्दी यो प्रवृत्तिकै उपदान हुन्।

नेपालका दुई ठूला दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिप्रति प्रतिबद्ध लाग्दैनन्। यी दलहरु आफू प्रतिपक्षमा हुँदा वा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा लोकतन्त्रका मान्यताको सहारा लिन खोज्छन्। जब लोकतन्त्रका सिद्धान्त, नियम र मान्यता आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र गुट भावनासँग बेमेल हुन्छन्, लोकतन्त्रलाई कुनामा थन्काइन्छ र स्वार्थकै पोखरीमा हामफाल्ने गरिन्छ। 

‘पुस ५’ को ओली कदम प्रकारान्तले त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने हो भने ओली महत्त्वकांक्षामाथि लगाम लगाउन नसकिने होइन। लोकतन्त्रलाई संवैधानिक विधि र प्रक्रियाको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ। तर, सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले जस्तै गर्ने हो भने नेपालले अमेरिकाको जस्तो हैन, कम्बोडिया र रुसको जस्तो बाटो समात्ने निश्चित छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयले सेटिङ राज्यको गलत अभ्यास हुने गैरलोकतान्त्रिक सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ। हाम्रा संवैधानिक अंग, निकाय र संस्थाहरुले कम्बोडिया, रुस र चीनबाट होइन, अमेरिकाका पछिल्ला घटनाक्रमबाट प्रेरणा लिऊन्।