विभिन्न देशमा गरी एक दशक वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका उनी तराईका जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा गोलभेँडा र च्याउ काठमाडौं ढुवानी भइरहेको देखेपछि आफू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो। यहाँका दश स्थानीय तहले छ महिना बितिसक्दासमेत जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्।