प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको विकास र सशक्तिकरण हुनुपर्ने हो,...
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म (विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा) २७ खर्ब ८२ अर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ।
राष्ट्रिय सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले सोहीअनुसार काम गर्न सके मात्रै औचित्य पुष्टि हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।