दलित समुदायको हकाधिकारका लागि प्रतिबद्ध छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकाधिकारका निम्ति सिंगो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने बताएका छन्।

मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

दलित समुदायलाई सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उनले बताए। ‘यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौंदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उनले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको दाबी गरे। 

नेपाली दलित आन्दोलनले दिवसलाई २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सोही कारण दलितका मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको संघर्षले सफलता पाउँदै गएको सुनाए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका दिन न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछूतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष २१ मार्चमा विश्वभर मनाइने गरेको छ। यस वर्षको नारा ‘संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध प्रतिरोध गरौं’ रहेको छ। 

सन् १९६० को २१ मार्चका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा र.गभेदी कानुनविरुद्ध कालाजातिद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि सरकारी दमन र नरसंहारमा ६९ आन्दोलनकारीको हत्या र तीन सय बढीलाई घाइते बनाइएको नरसंहारकारी दमनका विरूद्ध उभिँदै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरणमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी यो दिनलाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको थियो।

नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो। न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्मरण र थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्तिका निम्ति नेपालमा पनि हरेक वर्ष २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ।