शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवर्द्धन, संविधानको रक्षा, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेलगायतका विभिन्न अवधारणा समेटिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।