प्रदेश खेलकुद : ऐन न कार्यक्रम, संरचना नबन्दा बजेट फ्रिज

काठमाडौं- प्रदेश सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष बित्दासम्म प्रादेशिक खेलकुद परिषद्/बोर्ड गठन हुन सकेका छैनन्।

यी निकाय गठन हुन नसक्दा विनियोजित बजेट फ्रिज भएको छ। खेलकुदमा केन्द्रको मात्रै भूमिका छ भने जिल्ला र क्षेत्रीय संरचना परिवर्तन हुन सकेका छैनन्।

कुनै प्रदेशमा अझै ऐन निर्माणको सुरसार छैन भने कतै सदस्यसचिव नियुक्ति अड्किएको छ। कतै ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कुनै प्रदेशले भने ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

प्रदेश १: बोर्ड गठनमा अलमल, १२ करोड फ्रिज

प्रदेश १ ले २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तै २०७६/७७ मा खेलकुद विकास बोर्ड स्थापना गर्ने योजना थियो। चालु वर्षको बजेटमा पनि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ।

गत वर्षको बजेटमा ३६ करोड ६० लाख छुट्याइएकोमा प्रदेश बोर्ड गठन हुन नसक्दा रकम खर्च हुन सकेन। कुल बजेटमध्ये १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।

प्रदेश १ मा २०७६ वैशाख २७ गतेदेखि खेलकुद विकास ऐन लागू भएको थियो।

कर्मचारीलाई यसबारे जानकारी नआएको खेलकुद महाशाखा प्रमुख कोमल खड्का बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट काम भइसकेको छ। बाँकी प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै हुन्छ।’

प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने तयारीमा रहेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए।

 खेलकुदको १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज

प्रदेश २ : न ऐन, न परिषद्, न कार्यक्रम

प्रदेश २ ले तुलनात्मक रुपमा खेलकुदमा थोरै लगानी गर्ने गरेको छ। खेलकुदमा पछिल्ला दुई बजेटमा क्रमशः ९ करोड ७४ लाख र १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो।

खेलकुद महाशाखा प्रमुख महेन्द्र महतो भन्छन्, ‘खेलकुद ऐन बनाउने कुरा छ।’

ऐन नबनेपछि प्रदेश परिषद्/बोर्डको गठन गर्ने कुरै भएन। यी निकाय गठन हुन नसक्दा प्रदेशमा खेलकुदका कार्यक्रम पनि शून्य छन्। महताले एक महिनाअघि बजेट फ्रिज हुने अनुमान गरेका थिए।

बागमती प्रदेशको २०७५/७६ को बजेटमै प्रदेश खेलकुद विकास ऐन बनाउने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार २०७५ सालमा ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन’ लागू भयो।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा सूर्यलाल भण्डारी सदस्यसचिवमा नियुक्त भए। परिषद्मा उपाध्यक्षलगतयत अन्य पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमका लागि तय भएका प्रतियोगिता कोरोना भाइरसका कारण गर्न नसकिएको खेलकुद शाखाका खुबीराम अधिकारी बताउँछन्।

चालू आर्थिक वर्षमा बागमतीले खेलकुदमा ७९ करोड १३ लाख रकम विनियोजन गरेको छ। यो रकम अन्य प्रदेशको भन्दै धेरै हो। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ६८ करोड ४० लाख छुट्याएकोमा ६६ प्रतिशत रकम खर्च भएको अधिकारीले बताए।

गण्डकी : बल्ल मस्यौदा

गण्डकी प्रदेशले पनि खेलकुद विकासका लागि ऐन बनाउन सकेको छैन। प्रदेशले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा खेलकुद ऐन बनाउन लगानी नगरे पनि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कानुन र संरचना निर्माणमा जोड’ दिने उल्लेख छ।

प्रदेशले खेलकुद विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको खेलकुद महाशाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले नेपाल समयलाई जानकारी दिए।

उनले भने, ‘ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ। त्यहाँबाट पास भएपछि प्रदेशसभामा पेस हुन्छ।’

प्रदेश ५ : ऐन संशोधनको गृहकार्य

प्रदेश ५ को सरकारले एक वर्षअघि नै प्रदेश खेलकुद विकास ऐन लागू गरिसकेको छ। तर, कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको खेलकुद महाशाखा प्रमुख केशव अर्याल बताउँछन्।

‘ऐनमा केही संशोधन गर्नुपर्नेछ। केन्द्रको ऐन पनि आएपछि त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अहिले चाहिँ कोभिडका कारण काम अघि बढेको छैन। कोरोना महामारी केही कम भएपछि अन्य काम अघि बढ्नेछन्।’

खेलकुद प्रतियोगिता पुरानै संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।

कर्णाली : सदस्यसचिव नियुक्तिमा विलम्ब

कर्णाली प्रदेशमा सरकारले परिषद्मा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न मन्त्रालय सचिव लोकनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा धावक हरिबहादुर रोकाया र भलिबल खेलाडी चन्द्रकुमारी गिरी रहेको तीन सदस्यीय सिफरिस समिति बनाएको छ।

समितिले गत फागुनमा १० जिल्लाबाट आवेदन मागेको थियो। आवेदकमध्ये १० जनाको नाम सर्ट लिस्टमा परेको छ। तीमध्ये एकजनालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ।

२०७६ असोज ९ गते ‘कर्णाली खेलकुद विकास ऐन’ जारी भए पनि परिषद् गठन भएको छैन।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस माग नभएका कारण समितिले नाम नदिएको खेलकुद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। ‘छनोट समितिले सबै (दसजनाकै) प्रोफाइल मागिसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले माग्नेबित्तिकै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

सुदूरपश्चिम : ऐन लागू हुन बाँकी

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन जेठमा प्रमाणीकरण भएको छ। तर, खेलकुद परिषद् गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

खेलकुद महाशाखा प्रमुख पदमराज जोशीले ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि परिषद् गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। अहिलेसम्मका प्रतियोगिता भने पुरानै संरचनाको सहकार्यमा भइरहेको जोशी बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले राष्ट्रिय स्तरको महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको पुरस्कार रकम नदिएको भन्दै एकपटक खेलाडीले आवाजसमेत उठाए।

तर सो रकम खेलाडीलाई दिँदा अत्यन्यै कम पर्ने भएका कारण सुदुरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलाडी कल्याणकारी कोष बनाएर जम्मा गर्ने बताएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ गत असार ११ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको छ। ऐनअनुसार साउन १४ गतेबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव नियुक्त भएका छन्।

यसअघि नै ऐन प्रमाणीकरण भएका प्रदेशमा भने खेलकुद संरचना निर्माण भएका छैनन्।