कर्मचारीलाई तलब दिन सस्तो ब्याजमा ऋण मागे व्यापारीले

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दुई प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

शुक्रबार महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग भेटेर औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग कर्मचारीलाई तलब दिन पैसा नभएकोले दुई प्रतिशतमा कर्जा दिन माग गरेको हो ।

महासंघले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवासाय पूर्णरुपमा ठप्प भएकोले नगद प्रवाहका लागि रकम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले थोरै ब्याजदरमा ऋण दिएर उद्योग व्यवसायीलाई उद्धार गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सो रकम कर्मचारीलाई ६ महिनाको तलब उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने जनाएको छ ।

उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग पनि महाससंघको छ ।

हाल विभिन्न कम्पनीले लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन वा ओभरड्राफ्ट लोनमा बैंकले १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र यसलाई एक वर्षसम्मका लागि डेब्ट इक्विटी रेसियोमा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ ।

त्यस्तै, चैतमा नै किस्ता बुझाएमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र नभएर सबै प्रकारका कर्जामा हुनुपर्ने, कम्पनीलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम बैंकले कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।

आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न–हटाउन पाउनुपर्ने, उनीहरुको सेवा सुविधा कटौति गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् तथा ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने लगायतका माग रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पनि महासंघको रहेको छ ।

सिसिडी रेसियो खुकुलो बनाउनुपर्ने, बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने, सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने, लेबर इन्सेन्टिभ, निर्यातमूलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ ।

लकडाउन अवधिभरको डिमान्ड चार्ज विद्युत प्राधिकरणले छुट दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तगर्त कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजी कम्पनीहरुले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ।