उम्मेदवार टुंगो नलाग्दै राष्ट्रपति निर्वाचनको रडाको

काठमाडौं– ९ पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा कोरिएको सात दलीय गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखलगायत पदाधिकारी निर्वाचित भइसकेका छन्। यीमध्ये एमाले भागमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले भने बहुमत पुर्‍याउन नसकेर राजीनामा दिएका छन्। सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग नगरिने घोषणा गरेसँगै सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ।

संघीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ पुसमा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले अन्यत्र पनि माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर मुख्यमन्त्रीमा आँखा लगाइरहेको छ। यति मात्र होइन, कांग्रेसले नयाँ राष्ट्रपतिमा आफ्नो कोटाका मान्छेलाई उठाउने र तिनलाई गुनको बदला गुन तिर्न माओवादीले सहयोग गर्नुपर्ने अड्को थापेको छ। कांग्रेसको यो अड्कोलाई माओवादी पार्टी र स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौन समर्थन गर्दै आएका छन्। यद्यपि बालकोट सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा सोह्रैआना दाबी सत्तारुढ एमालेकै रहेको छ। एमाले दाबीलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘हुँदैन’ भनिसकेका छन्। 

निर्वाचन आयोगले नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी २५ फागुनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगको कार्यतालिका पछ्याउने हो भने अबको ९ दिन अर्थात् १३ फागुनमा नयाँ राष्ट्रपति चुनिन राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भने २१ दिनपछि मतदान हुनेछ।

९ दिनपछि राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन दर्ताको समय भए पनि यो समाचार लेखुन्जेल आधिकारिक रुपमा एमाले, कांग्रेस कसैले उम्मेदवार खडा गरेका छैनन्। सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने अनुमानका भरमा एमाले र कांग्रेसले सम्भावित नयाँ राष्ट्रपतिका अनुहार सार्वजनिक गरेका छन्। तर एमाले, कांग्रेसले सार्वजनिक गरेका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार एकल नभएर धेरै संख्याका छन्। त्यसैले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा सात दलीय गठबन्धनभित्र सहमति नभए कांग्रेसले लाभ लिने हो। कांग्रेसलाई लाभ दिलाउने माओवादीले संकेत देखाए पनि हालसम्म औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। 

राष्ट्रपतिका लागि मैदानमा आ–आफ्ना उम्मेदवार उतारिने बताउँदै आएका एमाले र कांग्रेसले अहिलेसम्म व्यक्तिको नामै किटेर औपचारिक छलफल र बैठक बसाएको देखिँदैन। 

माओवादीले राष्ट्रपति उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन आगामी १३ फागुनमा स्थायी समिति बैठक डाकेको छ। सोही बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई शतप्रतिशत समर्थन गर्ने माओवादी नेता, पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्माले दाबी गरेका छन्। अहिले नै शर्माको दाबीलाई पत्याइहाल्ने स्थिति छैन किनभने गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सात दलीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले गठबन्धनलाई थप कसिलो बनाएर लैजाने र हालसम्म उब्जिएका आशंकालाई भविष्यमा निवारण गरिने सहमति भइसकेको छ। 

उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेमा राष्ट्रपति पदको मागदाबी गर्दै आएका एमाले, कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी बैठकमा छलफल चलाएको सुनिएको छैन। बाहिर मिडियामा आएका अनुमानअनुसार एमालेले रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई राष्ट्रपति बनाएर उनको रिक्त स्थानलाई पूर्ति गर्न महासचिव शंकर पोखेरललाई अगाडि सार्ने ओली चाहना रहेको बताइन्छ। तर यसको पनि स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। एमालेमा पूर्वसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङको पनि राष्ट्रपतिमा चर्चा हुँदै आएको छ। एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, डोरमणि पौडेललगायत अन्य वरिष्ठहरू पनि राष्ट्रपतिका आकांक्षी रहेका छन्।  

कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा गोपालमान श्रेष्ठ र मानबहादुर विक पनि आकांक्षी रहेको बताइन्छ। यद्यपि कांग्रेस अहिलेसम्म पौडेल वा सिटौला वा अरु कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे अन्योलमै रहेको देखिन्छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने केही दिनमै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेर राष्ट्रपति उम्मेदवारको अन्तिम नाम तय गरिने दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे अहिले अनौपचारिक तहमा मात्र छलफल भइरहेको छ। केही दिनमै कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णयमा पुग्छौं।’ माओवादीले हरियो बत्ती देखाउनासाथ कांग्रेसले प्रचण्डलाई मन पर्ने पात्र राष्ट्रपतिका लागि अगाडि सार्ने बताइन्छ।

यद्यपि एमालेले राष्ट्रपति नामको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ। यसको संकेत एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरिसकेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिका लागि पार्टी बैठकमा छलफल भएको छैन। बैठक बस्ने सम्भावना पनि छैन। अध्यक्षले नै निर्णय गर्नुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले गरेको निर्णय सर्वसम्मत हुन्छ। विवादरहित हुन्छ।’ राष्ट्रपति चुनावकै बेला एमालेले ५ फागुनबाट सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई २ महिनाका लागि ‘मिसन ग्रास रुट’अभियानअन्तर्गत सात वटै प्रदेश खटाउने भएको छ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया र मतभार

गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाका गरी दुई प्रकारका मतदाताले हाल्ने भोटको भार पनि फरक–फरक कायम हुन्छ। संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभालाई बुझाउँछ। यी दुई सभाका एक जना सांसदले हालेको मतको मतभार ७९ हुन्छ। प्रदेश सांसदले हालेको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ।

नेपालको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी २७५ जना सांसद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सांसद रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा परेपछि अहिले चितवन २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिको पद रिक्त छ। यस पटकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद्का २७४ जना सांसदले मात्रै मत हाल्नेछन्। राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८–८ जना र मनोनीत ३ जना गरी ५९ जना हुन्छन्। संघीय संसद्मा ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्न सक्नेछन्, जुन २६ हजार ३ सय ८६ भोट बराबर हो। सात वटै प्रदेशसभामा ५५० सदस्य छन्। उनीहरूको भोट २६ हजार ४ सय हुन्छ।

यी दुई सदनको मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन्। उनीहरूको मतको गणना भने ५२ हजार ७ सय ८६ मत हुन्छ। यसरी हुने मतदानमा जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचत मण्डलका कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्नेछ। तर चितवन २ मा रविको पद गएकाले यस पटक २६,३१५ मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्।