काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फागुनसम्म जरिवाना नतिरे पद खारेज गरिदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश दिएको हो। बालेनले जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।
देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्। आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मालाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो। समयमा विवरण नबुझाए पद खारेज गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको थियो।
मेयर शाहले गत पुस दोस्रो साता उनीसहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना असुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोक्दै ६ महिनाभित्र तिर्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको थियो।
उक्त अवधिमा जरिवाना नबुझाउने व्यक्ति अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पनि अयोग्य हुने, निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्तसमेत हुने निर्वाचन आयोगको निर्णय थियो। आयोगले काठमाडौंका मेयर शाहलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।
प्रकाशित: Feb 15, 2023| 18:18 बुधबार, फागुन ३, २०७९
