सशस्त्र हिंसालाई 'राष्ट्रको सम्पत्ति' ठान्ने माओवादी निर्णयले उब्जाएको विवाद

काठमाडौं– आजकै दिन अर्थात् १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारसमक्ष ४२ सूत्रीय माग राखेर नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन थालनी गरेको थियो। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले विस्तारै राजनीतिक आस्था बोकेकाहरू र सर्वसाधारणमाथि दमनको रुप लियो।

हिंसाको परिणाम सरकार र माओवादीबीचको घानमा अन्य राजनीतिक दलमाथि आस्था राख्नेहरू परे। अर्बौं रुपैयाँका भौतिक पूर्वाधार नष्ट पारिए। १० वर्ष अर्थात् २०६२ सम्म चलेको माओवादी हिंसामा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ। 

मओवादी हिंसाको आड लिएर २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजगद्दी सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रसमेत हरण गर्न भ्याए। माओवादीले प्रजातन्त्रमा आस्थावान् राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई गाउँ  क्षेत्रबाट विस्थापित गरी हिंसालाई सर्वस्वीकार्यसमेत बनाएको थियो। तर तिनै पार्टीहरूको विशेष पहलमा दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौतापछि सशस्त्र हिंसामा रमाउँदै आएको माओवादी अन्ततः २०६३ मा प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्था स्वीकारेर मूल राजनीतिक धारमा समाहित हुन आइपुगेको हो।   

२०६३ देखि २०७९ सम्म नेपालमा १५ वटा सरकार बने। त्यसमा माओवादीले करिब ८–९ वटा सरकारमा सहभागी हुन पुग्यो। ४ वटा सरकारको नेतृत्व स्वयं माओवादीले नै गरेको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारीस्वरुप नेपालमा २०६५ देखि राजतन्त्र उन्मूलनसमेत भइसकेको छ। २०६३ पछि माओवादीलाई पछ्ययाउँदै विभिन्न जातजाति, समूहले नेपालभरि नै आन्दोलन गरिरहे। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि जातीय राज्यको माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भए। मधेस आन्दोलन, पूर्वतिर राई, लिम्बूहरूको आन्दोलन, सुदूरपश्चिमतिर संघीयता पक्षधर र अखण्ड कर्णाली पक्षधरबीच आन्दोलन भयो।

१० वर्षसम्म माओवादीले चलाएको हिंसात्मक आन्दोलनलाई लिएर राजनीतिक दलबीच अहिले पनि मतैक्य छ। मुलुकका ठूला दल कांग्रेस, एमालेले माओवादी हिंसालाई राजनीतिक आवरण दिएर पीडक र पीडित बनाइएकाहरूप्रति अन्याय गरिँदै आएको आक्षेप अहिले पनि लगाइरहेका छन्। तर चौथो पल्ट सरकारको नेतृत्वमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्धी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  १ फागुनको जनयुद्ध दिवसले वैधानिकता पाएको हाकाहाकी बताएपछि पुनः विवाद सुरु भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढिलै भए पनि जनयुद्ध दिवस वैधानिक तवरबाट स्थापित भएको बताएर हिंसालाई बढावा दिएको भन्दै राजनीतिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट आलोचना भइरहेको हो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार अबेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर माओवादी आतंकलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले १ फागुनमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराए। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको राजा समर्थक दल राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रचण्डको निर्णयलाई अवैधानिक करार गरिदिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत अन्य मन्त्रीहरू गयल रहे।

सशस्त्र द्वन्द्व सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन नसक्ने लोकतन्त्र पक्षधरको ठम्याइ। हिंसालाई वैधानिकता दिँदा थप अराजकता निम्तिने त्रास।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जनयुद्ध दिवस सबैको भएको भनेर हिंसालाई वैधानिकता दिने प्रयाससमेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनयुद्धलाई वैधानिक तवरबाट स्थापित गरिनुपर्थ्यो। ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एक दिन बिदा दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय आफैंमा ऐतिहासिक हो। परिवर्तनन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र औचित्य सिद्ध गर्न ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेरै सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय गरेको हुँ। अब यो माओवादीको मात्र भएन, नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्न पुग्यो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताए पनि प्रजातन्त्र र जनताको अधिकारका लागि लडेकाहरूलाई बिर्सिदिए। जनयुद्ध प्रजातान्त्रिक हकाधिकारका लागि लडिएको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीको साझा दिवस भएको बताएर प्रजातन्त्रलाई बिटुलो बनाउने प्रयास गरेका छन्। 

सरकारले कथित माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको दिनमा आज देशैभर सार्वजनिक बिदा दिएपछि सर्वत्र विरोधका स्वरहरू बाहिरिएका छन्। हुन त, यसअघि कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन पारेर बिदा दिने निर्णय गरेका थिए। कर्णाली र बागमती प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीले शासन चलाइरहेका छन्।

माओवादीलाई हिंसालाई वैधानिकता दिएपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। अधिवक्ता बुद्धि कार्कीले नेतृत्वमा भएको बेला धेरैले पचाउन नसकेको जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस’ बनाएर सबैको टाउकोमा जबर्जस्ती थोपरेको भनेका छन्।

माओवादी हिंसा सुरु भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया

शेखर कोइराला, नेता, कांग्रेस

जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो?।

‘एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बिदा कटौती गरौं भन्दै हुनुहुन्छ तर एकाएक आएर सरकारले संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ,’ कोइरालाले ट्वीट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै कटौती गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसतर्फ कोइरालाले ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएर सरकारले जनतासामु के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न पनि कोइरालाको छ। ‘देश कता जाँदै छ, कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिँदै छ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल

२०४७ को संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा १ फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ। हजारौं निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजा र हिन्दु राष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ?

रामहरि खतिवडा, सांसद, कांग्रेस

अति भो बिदा, अति।

अब विवाह, ब्रतवन्ध र सत्य नारायणको पूजा लगाउन अनि श्रीमती माइत जाँदा पनि बिदा देऊ। 

योगेश भट्टराई, सांसद, एमाले

२००७ देखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरव स्वरूप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिँदै आएको छ। अरू सबै यसकै अधिनस्थ हुन्। फेरि अलगअलग बिदा किन? मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔं।

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो। सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन। अब द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन। यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटक कहाँ छन्, त्यो जान्न मन लाग्यो!

बुद्धि कार्की, अधिवक्ता

एकातिर नेकपा माओवादी आफ्नो जनाधार बढाउन जन्मकालदेखि अवलम्बन गरेको राजनीतिक दर्शन र आफ्नो नामसमेत बदल्न तयार देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारको नेतृत्वमा भएको बेला धेरैले पचाउन नसकेको जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस बनाएर सबैको टाउकोमा जबर्जस्ती थोपरेको छ। कत्रो विरोधाभाष!