भ्रष्टाचारी जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुझाव

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक, पदीय हैसियतमा बसेका र जनताको सेवा गर्ने जोकोहीबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं स्थापना दिवस अवसरमा नागरिकलाई प्रजातन्त्रको लाभ दिन र सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ति भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औंल्याएका हुन्।

मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुनेमा उनले जोड दिएका छन्।

संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित अख्तियारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न अख्तियारले खुट्टा कमाउन नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। 

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियारजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत–साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाइने प्रतिबद्धता उनले जनाए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार प्रत्याभूति गर्ने एवं भ्रष्टाचार र अख्तियारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई लागिपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ।

हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसद्बाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिने उनले बताए। 

सुशासन कायम गर्न अख्तियारले विभिन्न समयमा सरकारलाई दिइएका सुझावको अध्ययन गरिरहेको र तिनलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए।