फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमति सांसदहरुबीच जुटेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सो सहमति जुटेको हो।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति भएको छ। कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एसको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहने सहमति जुटेको हो।
राप्रपा र जसपालगायत मधेसवादी दलहरू भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए। कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने तर्क गरेका थिए।
मस्यौदामा जुटेको सहमतिअनुसार नियमावाली संसद्बाट पारित भएमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका सांसदले पनि संसद्को लोगो लगाउन पाउनेछन्।