प्रधानमन्त्रीप्रति साना दलको अविश्वास बढेको हो?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज शुक्रबार सत्ता गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो। संयन्त्रमा सात राजनीतिक दल आवद्ध छन्। तर, बैठकमा भने चार दलका शीर्ष नेतामात्रै सहभागी थिए। साना तीन दलका नेता भने बैठकमा सहभागी नै भएनन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार बिहान ओली निवास बाटकोटमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि बिहीबारका लागि संयन्त्रको बैठक बोलाइएको थियो। साँझ बैठक बस्ने तय भएकोमा शुक्रबारका लागि सारियो। यद्यपि ओलीले सिंहदरबार पुगेर प्रचण्डसँग छलफ गरे।

दुई नेताको छलफल सुदूरपश्चिम सरकार र राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित थियो। प्रचण्डसँग भेटेर निस्किँदै गर्दा ओलीले सुदूरपश्चिम सरकार बच्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। तर त्यसको एकाध घण्टामै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेर राजीनामा दिनुपर्‍यो। 

राजनीतिक संयन्त्रको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी थिए। गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका नेता बैठकमा सहभागी भएनन्।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले जनकपुरमा छन्। नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी भने डिल्लीबजार कारागार पुगेकी छन्। उनले त्यहाँ आफ्ना पतिसमेत रहेका नेता रेशम चौधरीसित भेटवार्ता गरिरहेकी छन्। जनमतका अध्यक्ष सीके राउत काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेका छन्।

आजको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रपति पदको निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको थियो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा पनि गठबन्धन आवद्ध नेताहरू बैठकमै सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनभित्र व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेको समयमा नेताहरू बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। उता सत्ता गठबन्धन आवद्ध दल नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एक महिनामै ढलेको छ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा पनि सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन संकटमा परेको चर्चा हुन थालेको छ।

प्रचण्ड हाल एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नाउपाका ४ सांसदको समर्थनमा बहुमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। १९ सिटे रास्वपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ तर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरेको छैन। चार सिटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छैन। २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलगायत बन्दी रिहाइको माग गरिरहेको छ उसले सरकारमा जानका लागि।

कुल २७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसका ८९ जना सांसद छन्। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका ७८ जना र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद रहेका छन्। त्यस्तै पहिलो पटक चुनावमा सहभागी भएर प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १९ जना सांसद छन्।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय दल बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ जना सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा समाजवादी पार्टीका १० सांसद छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ एवं राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक/एक जना सांसद छन्। त्यस बाहेक ५ जना स्वतन्त्र सांसद पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन्।  

कांग्रेस लगायत केही दल प्रतिपक्षमा बस्दा सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा कुल १३८ सांसद चाहिन्छ। अहिले बनेको गठबन्धनका सात दलका कुल सांसदको संख्या १६६ छ। अहिले प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिए भने २४ सांसद बाहिरिने छन्। त्यसपछि पनि प्रचण्डसँग १४२ सांसद रहने छन्। जसपा र जनमतलाई मिलाएर राख्न सके प्रचण्ड सरकार बहुमतमै रहने छ। तर, वैचारिक एकता गरिसकेको जनमतका ६ सांसदमात्रै रुष्ट भए भने प्रचण्डसँग १३६ सांसदमात्रै रहने छन्। त्यो भनेको सरकार अल्पमतमा पर्नु हो। त्यसैले साना दलको असन्तुष्टिका कारण राजनीतिक संकटमा रहेका प्रचण्डसामु निकै चुनौति रहेको विष्लेषण हुन थालेको छ।