रविको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामाथि ओलीले उठाए प्रश्न

काठमाडौं- प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

ओलीले भने, 'उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, अत्यधिक मत ल्याएर आएका सांसद रवि लामिछानेबारे सर्वोच्चबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो। पहिलो, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं, त्यसकारण त्यो निर्णय मान्छौँ। तर, मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि उठेको प्रश्न– उजुरकर्तालाई के अन्याय पर्‍यो र के न्याय खोजे? त्यो नै थाहा भएन। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएको देखिन्छ। अब, एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो। यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो, त्यो मैले बुझिनँ।'

ओलीले अदालतको काम न्याय दिने भएको उल्लेख गर्दै त्यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दिइयो भन्ने प्रष्ट नभएको बताए। भने, 'एउटा नागरिक, राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलाले त्यो मुद्दामा सब्स्ट्यान्सियल इरर भन्दैन, तात्त्विक त्रुटि भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि भन्छ। प्रक्रियागत त्रुटि भनेर सांसद, मन्त्री, अध्यक्ष सबै पद गइसक्यो। तर, न्याय कसलाई भयो त? न्याय पाउने त कोही देखिनँ। यो बुझिनसक्नु जस्तो लाग्यो मलाई।'

सर्वोच्चले माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको थियो। त्यो फैसलासँगै उनले सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमाएका थिए। प्रशासनबाट नागरिकता कायम गरेपछि उनी पार्टी सभापतिमा भने फिर्ता भएका छन्। सांसद हुन उनले पुन: चुनाव लडेर जित्नुपर्ने हुन्छ। सांसद नभए पनि ६  महिना मन्त्री हुन पाउँछन्। यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ धाइरहेका छन्।