संविधान लिक बाहिर जान लागेकै हो?

काठमाडौं– २०४७ मा राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधानबाहिरको विषय उठान गरे। ढुंगानाले नेपालको गणतन्त्रसहितको संघीय संविधान २०७२ लाई राजनीतिक दल आ–आफ्नो तबरबाट व्याख्या गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आफूलाई लागेको बताए। राजनीतिक दलहरूले एकमत भई सर्वसम्मत संविधान बनाउने तर कार्यान्वयनका क्रममा सरकार गठन/विघटनमा रुमलिँदा संविधानले लिक छाड्न लागेकोप्रति उनले निराशा व्यक्त गरे। ढुंगानाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधान कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन आवश्यक भइसकेको समेत कार्यक्रममा बताए।

ढुंगानाले इंगित गरेको विषयचाहिँ राजनीतिक दलहरूकै कारण निम्तिएको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिएर निर्माण भएको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले छुट्याइदिएपछि पछिल्लो समय नेपालमा संविधान विरोधी गतिविधिले प्रश्रय पाए। एमाले र माओवादी छुट्टै भएपछि संविधानमा बल मिच्याइँ गरी प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरे। ओलीको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी घोषित गरे पनि उदेक लाग्दो फैसला सुनायो, तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर। सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारको नेतृत्व लिँदै कांग्रेस सभापति देउवा १७ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीमा कायम रहे।

सरकार गठन–विघटनको रस्साकस्सीमा संविधानले सधैं अपहेलित र अपव्याख्याको सिकार हुनुपरेको छ। कांग्रेसले एमालेलाई तह लगाउन ५ दलीय गठबन्धन बनाएपछि गत वैशाखको स्थानीय तह चुनाव, ५ मंसिरको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा त्यसको प्रयोग गरियो। जबकि लोकतन्त्रमा सरकार बनाउन गठबन्धन बने पनि चुनावमा बहुपार्टी मिलेर मैदानमा उत्रिने घटना सायद नेपालमै मात्र भएको होला। गठबन्धन संस्कृति पछ्याउँदै एमालेले पनि कांग्रेसको सिको गरेर नयाँ चुनावपछिको सरकार गठनमा प्रयोगमा ल्याइसकेको छ।

कांग्रेस, एमालेबीचको सत्ता हानथापमा संविधानलाई चिथोर्ने काम हुँदै आएको पूर्वसभामुख ढुंगानाले बताए। ‘चुनावी गठबन्धनपछि एमालेले कांग्रेसलाई सत्तामा जान नदिन नेकपा माओवादीलाई आफूतिर लगिसकेको छ। एमाले सत्तामा गएपछि कांग्रेसले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने रणनीति अगाडि ल्याउँदा संविधान पुनः अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। संविधानलाई सत्ता केन्द्रित गरेर चलाइँदा राज्य संयन्त्र कमजोर हुन सक्छ। त्यो भइरहेको छ’, पूर्वसभामुख ढुंगानाले संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा भने।

सत्ता सहयात्री राजतन्त्र समर्थक राप्रपाका मन्त्रीले संविधानमाथि चुनौती बोलेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत १० माघमा जनप्रतिनिधि थलो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर प्रस्टीकरणसमेत दिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई व्यवस्थामाथिको चुनौती।

सबैलाई बाँध्न बनाएको संविधानले नागरिकलाई बाँधे पनि राजनीतिक दललाई नबाँधेकाले कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्न छुट्टै निकाय बनाउन ढिला भइसकेको उनले सुनाए।  ‘संविधान युगौंयुगका लागि बनाइने हो। तर हामीले तत्कालको बेलामा एउटा सदस्यलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न, कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरियाउन र कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधान बनाएको देखियो। संविधानमा दूरदृष्टि हुनुपर्छ। सबैलाई बाँध्न संविधान बनाउँदा कसैलाई पनि नबाँधिने भएको छ। नगरिकले मात्र संविधान मान्ने तर सत्ता चलाउनेले नमान्दा पछिल्लो समय संविधान लिक बाहिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो’, पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने।

सरकारमा बस्ने, संविधान नमान्ने

पूर्वसभामुख ढुंगानाले भनेझैं मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत राजकीय पदको सपथ खाएपछि संविधानको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष रुचिमा खडा गरिएको सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध केही राजनीतिक दलहरू २०७२ को संविधानलाई धज्जी उडाइरहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको समेत कार्यभार सम्हालिरहेकाहरूले संघीयता र गणतन्त्र नमानिने हाकाहाकी घोषणा गरेका छन्। संविधानअनुसार सपथ खाएर कानुन निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका खेल्ने कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान स्वयंले गणतन्त्र र संघीयता समावेश भएको यो संविधान काम नलाग्ने भनेर लोकतन्त्रवादीलाई चुनौती दिएका छन्। तर सरकार गिर्ने डरले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादीले हालसम्म चुँ बोलेका छैनन्।

सत्ता सहयात्री र राजतन्त्र समर्थक राप्रपाका मन्त्रीले संविधानमाथि चुनौती बोलेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत १० माघमा जनप्रतिनिधि थलो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएर प्रस्टीकरणसमेत दिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई संविधान कमजोर भएको संकेतका रुपमा लिनुपर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले औंल्याए। जनप्रतिनिधिको थलोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारमा सहभागी कोही पनि मन्त्रीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका एजेन्डामाथि असहमति राख्न नपाउने र त्यसो गरेको भेटिए स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। सरकारमा बसेर संविधानप्रति कसैले फरक विचार राखेको पाइए संविधानअनुसार नै कारबाही हुने उनले सम्झाएका छन्। प्रचण्डको यो भनाइ राप्रपातर्फ लक्षित हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। सरकारमा सहभागीमध्ये राप्रपा मात्रै यस्तो पार्टी हो, जसले परिवर्तनका एजेन्डामा फरक धारणा राख्दै आएको छ। राप्रपाबाट कानुनमन्त्रीको जिम्मा लिएका ध्रुवबहादुर प्रधानले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संघीयताबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए। राप्रपाका अन्य मन्त्रीहरूले पनि गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकार टिकाउनैका लागि सात दलीय गठबन्धनले केन्द्रमा मात्रै नभई बागमती प्रदेशमा त सभामुखजस्तो जिम्मेवारी राप्रपा नेतालाई सुम्पिएको छ। राप्रपाका प्रदेश सभासद् भुवन पाठक बागमती प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष चुनिएका छन्, एमाले, माओवादीकै सांसदले भोट दिएर।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर संविधान संरक्षणका लागि बोलेको कुराबाट राप्रपा रुष्ट बनेको छ भने प्रचण्डको आदेश अस्वीकार्य भएको बताएको छ। उल्टै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति संविधानसम्मत नभएको बताएर राप्रपाले संविधानको धज्जी उडाएको छ। राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकले भने, ‘पार्टी सरकारमा जाँदैमा आफ्ना एजेन्डा छाड्ने कुरा हुँदैन। हामी आफ्ना मूलभूत एजेन्डा र आस्था परित्याग गरेर सरकारमा सहभागी भएका होइनौं। खासमा प्रचण्ड सरकारको योजनाकारमध्ये राप्रपा पनि एक हो। पार्टी अध्यक्ष नै सरकारमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेला आफ्ना एजेन्डामाथि नबोल्ने प्रश्नै आउँदैन। नेपालको संविधानले गणतन्त्र र संघीयताजस्ता एजेन्डालाई अपरिवर्तनीय मानेको छैन।’

नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई मात्रै अपरिवर्तनीय मानेकाले यीबाहेक कुनै पनि धाराविरुद्ध बोल्ने मात्र नभई संशोधन वा खारेज गर्न सदनमा विधेयक नै पेस गर्न पनि सकिने उनको धारणा छ। राप्रपाले चाह्यो भने गणतन्त्र र संघीयतासम्बन्धी संविधानमा रहेको प्रावधान संशोधनका लागि संसद्मा पेस गर्न सक्ने पाठकको दाबी छ। संघीय व्यवस्थामा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थामा टिप्पणी गर्दा केही नहुने र राप्रपाले गर्दा ठूलो विषय बनाइने गरेको उनले सुनाए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न एमालेले हतारमा सभामुखसँग मिलेमतो गरेर कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष दलको दर्जा दिन लगाइएको दृष्टान्त पेस गरे। सत्ताका लागि संविधानलाई बलि चढाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दल सरिक भएको उनको आरोप छ। ‘कोही पनि संसद्मा प्रतिपक्ष छैन, सारा सत्तापक्ष। यो संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार हो। संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो बनाइयो।’

संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरे पनि सिंहदरबारबाट ‘पावर सिस्टम’ नै शीतलनिवासतिर सिफ्ट भएको देखिएको त्रिपाठीले बताए। संविधानको संरक्षक राजनीतिक दलबाट नियुक्त राष्ट्रपतिले पनि संविधानलाई नमानेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले दुई–दुई पटक सरकारबाट गएको विधेयक पास गर्नुभएन। यसबाट संविधान नै गोजीमा राखेर हिँडेजस्तो भयो। सत्ताका लागि संसद्लाई सत्तापक्ष नै बनाउनु भनेको संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार हो।’

राजनीतिक दलहरू सत्ता र पदका लागि अवसरको खोजीमा लागेपछि संविधानले दुःख पाएको उनको धारणा छ। राजनीतिक पार्टीहरूले एजेन्डा र विचारलाई छाडेर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नुको परिणाम संविधानले लिक छाड्न लागेको संकेत मान्नुपर्ने त्रिपाठीले औंल्याए। राजनीतिक दलहरूले संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।