काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको बताएको छ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ। त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन्।
नागरिकता सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो फैसला हो। लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनी दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जितेका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए।