कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि घरझगडा, राष्ट्रपतिमा एकमत

काठमाडौं– एउटै कांग्रेसभित्रको दुई खेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन इतर शेखर कोइराला ४ मंसिर वरपर खुबै मिलेका देखिन्थे। उनीहरू निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्नु कांग्रेस कार्यकर्ताको जिम्मेवारी रहेकोसमेत बताउँथे। दुवै नेताले यसो भन्नुको अन्तर्यचाहिँ चुनावी टिकटमा भागबन्डा थियो। सभापति देउवाले शेखर समूहको मागअनुसार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नामसमेत फेरबदल गरिदिएका थिए। इतर पक्षका पूरै सदस्यलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिए पनि शेखरका गोजीभित्रका नामलाई सभापति देउवाले सहर्ष स्वीकारेकाले नै कांग्रेस एउटै भएर चुनावमा गएको थियो। सोही कारण कांग्रेसले २७५ सिट रहेको संसद्मा ८९ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। 

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महाधिवेशनमा पराजित उनै शेखरले गुटगत राजनीतिलाई मलजल गरिरहेका हुन्थे। हरेक कुरामा भागबन्डा खोज्थे। सरकारका मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति, राजदूतसम्मका शेखर पक्षले भाग खोजेको देखियो। संस्थापन पार्टी सभापति देउवाले शेखर समूहको मागअनुसार कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउन लचकता पनि देखाए, टिकट वितरणमा। भलै, कहीँकतै असमझदारी थियो। चुनावका कारण सबै रिसराग बिर्सिएर दुई खेमाका कांग्रेसीहरू एक भई पार्टीका आफ्ना उम्मेदवार र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायत सत्ता सहयात्री दलका उम्मेदवारलाई जिताउन ठूलो भूमिकामा रहे। चुनाव सकियो। सात वटै प्रदेश र संघमा कांग्रेसका उम्मेदवारले सोचेअनुसार सफलता पाए।

जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ पुसमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्, त्यसपछि कांग्रेसभित्र दुई खेमा सतहमै झगडामा उत्रिएको देखियो, प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखेर। राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलहरूलाई सात दिने म्याद दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्। सरकार गठनको आह्वानसँगै कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षले माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मागमा अडिग रह्यो। बालुवाटारमा यतिसम्मको नाटक मञ्चन गरियो–प्रधानमन्त्रीपन्ती आरजु राणा देउवा र पार्टी सभापतिका विश्वासिला प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले संघमा निर्वाचित केही सांसद बोकेर प्रधानमन्त्री देउवा हुनुपर्ने मागसहितको वक्तव्यसमेत जारी गर्न लगाए। पार्टी सभापति देउवा पनि उनीहरूले जे–जे भन्छन्, त्यही गर्दै गए। पहिला कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने र माओवादीले समर्थन गर्नुपर्ने ढिपी देउवाले गरिरहे। शेखर पक्ष देउवाको विकल्प खोजिनुपर्ने अडानमा रह्यो। सरकार गठनमा देउवालाई शेखर समूहको खासै सहयोग देखिएन।

३ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिने समयसीमा दिएर सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिन्। त्यसपछि कांग्रेस कलह सतहमा देखिन थाल्यो। कांग्रेसभित्र सभापति देउवा, नेता शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, बीपीपुत्र शशांक कोइराला, गगन थापाहरू प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देखिए। यद्यपि संसदीय दलको निर्वाचनबाट सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई हराइदिए। त्यसपछि देउवा कांग्रेसभित्र निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीका दावेदार ठहरिए। तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने छिनोफानो भइनसक्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एमालेतिर मिसिन गएपछि कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि भइरहेको रडाको थामिन पुग्यो। अन्ततः कांग्रेस संसद्मा ठूलो दल भए पनि सत्ता पाउनबाट वञ्चित भयो। 

कांग्रेसमा ४ मंसिरको चुनावी नतिजापछि करिब आधा दर्जनले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीमा नाम दर्ज गराएसँगै संस्थापन पक्ष र इतर समूहबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरह्यो। गठबन्धन टुटेर सबै गुमेपछि माओवादीको कृपामा राष्ट्रपति पद आइलाग्ने आशमा छन्, सभापति देउवादेखि शेखर कोइरालासम्मका नेताहरू।  

कांग्रेसभित्रको विवादलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका थिए। सोही कारण उनले तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनभित्र रहेर कांग्रेसले मलजल गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूतिर ल्याउने भरमग्दुर कोसिस गरे। सरकार गठनको मिति ९ पुसमै प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने, त्यसो नभए ओली निवास बालकोटतिर सुइँकिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवा समूहलाई सचेत गराए। तर कांग्रेस संस्थापन पक्षले प्रचण्डको मागलाई रद्धीको टोकरीमा फालिदियो। यसको परिणाम १७ महिनादेखि कांग्रेस गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेतिर ढल्कियो। एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा ९ पुसमा भेला भएका ७ राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धन निर्माण गरे र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारे।