प्रचण्ड सरकारका महिना दिन : काम सुस्त, भाषणमा उछाल

काठमाडौं– १० पुसमा सात दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको आज ठ्याक्कै महिना दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ पुसमा पहिलो लटमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर कसैलाई काम, कसैलाई बिनाविभागीय मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै १२ पुसमा प्रधानमन्त्री मुख्यालय सिंहदबारमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाभित्र नागरिकताविहीनलाई नागरिक बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, राहदानी वितरणलाई सहज बनाउने, प्रशासनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनेलगायत निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सही धस्क्याएका थिए।

शपथको केही दिनमै प्रचण्डले आफूले हरेक दिन सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने बताएका थिए। नारायणी नमुना मावि भरतपुरको हिरक महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता आफूले लिएको बताएका थिए। आफू अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो कार्यकालमा मैले भाषण कम, काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने प्रतिज्ञा गरेको छु।’

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका प्रचण्डको निरन्तर अभिव्यक्ति र चुनावमा उदाएका नयाँ दलको सहभागिताले सरकारका काम–कारबाहीमा जनचासो धेरै छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ र केही मन्त्री विवादमा तानिएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेका धेरैजसो विषयमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट निराशाका आवाज बाहिरिन थालेका छन्। सात दलीय संयन्त्रले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढ्ने सरकारको घोषणा अहिलेसम्म कागजमै सीमित देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदभार ग्रहण गर्दै ११ पुसमा ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो। तर अहिलेसम्म देखिने गरी काम भएको देखिएको छैन। 

महिना दिन पुग्यो। प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको कहीँकतै देखिँदैन। बरु १४ पुसदेखि नै राहदानी वितरण एक सातासम्म ठप्पै पारियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मा दिएका रवि लामिछानेलाई राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर अनुगमनमा पठाएका थिए। गृहमन्त्रीको अनुगमनपछि पनि राहदानी विभागमा लाइन लाग्नेहरूको संख्या झनै बढेको छ। 

तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद वहालीका क्रममा नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिइने घोषणा गरेका थिए। तर घोषणा कार्यान्वयन हुनुको साटो बरु राज्यबाट वर्षौंदेखि पीडित, शोषित प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जनप्रतिनिधिको थलो अगाडि नै आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर घोषणाविपरीत साततिर फर्किएका पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू बेलगाम देखिएका छन्। संघीय शासन प्रणालीअनुसार मन्त्री पदको सपथ खाएकाहरू पनि गणतन्त्र, संघीय शासनको बर्खिलापमा रहेको देखियो। राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले समेत संघीयता र गणतन्त्रविरोधी विष वमन गरिरहेका छन्।

गृहमन्त्रीको पार्टी रास्वपाबाट मन्त्री भएकाहरूसमेत पदको दुरुपयोग गर्दै अन्टससन्टस बोलिरहेका छन्। स्वय‌ं गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकता विवादमा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर सफाइ पाउने स्थिति बनिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतातिर ध्यान दिन सकेको पाइँदैन। हुन त प्रचण्ड सरकारको महिना दिने अवधि लामो नभए पनि संकेतहरूले देखाएका छन्, गठबन्धनभित्र आशंकाका बादल विस्तारै बाहिरिँदै छन्। 

यसबीचमा नागरिक तहलाई सुशासन दिन नसके पनि प्रधानमन्त्रीले २६ पुसमा दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। संघीय संसद् गुडाउन सभामुख, उपसभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्। राजकीय पदमा सात दलीय भागबन्डा गरिए पनि जनजीविकाका सवालमा सरकारको पहल शून्यबराबर देखिएको छ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई थिलो पार्न थालिएको छ। भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताका घटना बढिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिइने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयमा भीड घटेको छैन। बरु राज्यबाट वर्षौंदेखि पीडित, शोषित प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जनप्रतिनिधिको थलो अगाडि नै आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका लामिछानेले लोकतन्त्र र नागरिकको शासनका लागि दशकौंदेखि लडिरहेको कांग्रेसमाथि धारे हात लगाएका छन्। यसअघि ठूला पार्टीले चलाएको मन्त्रालय गिजोलेका कारण शान्ति–सुरक्षालाई लिकमा ल्याउन नसकिएको भनेर अनुत्तरदायी देखिएका छन्।

सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेपछि कार्यसम्पादनको गति बढाउन र शैली परिमार्जन गर्न नागरिक स्तरबाट सुझाव दिइसकिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले भर्खरै महिना दिन कटाए पनि काम गराइ सुस्त भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सात दलीय संयन्त्रले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार नागरिकले देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ। सरकारले एक महिना पार गरे पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ, अन्यथा सफल हुन गाह्रो पर्छ।’ 

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सरकारले एक महिना पूरा गरेको समीक्षा गर्ने बेला नभए पनि लक्षण हेर्दा असफल हुने संकेत देखिएको बताउँछन्। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूकै कारण लोकतन्त्रको बदनाम हुने स्थिति आए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै एक्सन नलिएको उनको आरोप छ। महतले भने, ‘नयाँ र केही गर्छाैं भनेर आएकाहरूले सुशासनको नारा घन्काए पनि सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनु, स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त गर्नु, प्रचारबाजी केन्द्रित हुनुले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन।’ 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भने प्रचण्डले सदनमा प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाउनुलाई सरकारको सफलता मानिने बताउँछन्। काम सुरु मात्र भएकाले परिणाम देखिन केही समय कुर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सत्तामा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष गठबन्धनका सहयात्री दलको प्रभावमा केही प्रतिगामी तथा पश्चगामी निर्णय देखिएको बताउँछन्। ‘बाध्यात्मक परिस्थितिले विवादित पात्रलाई मन्त्री बनाएपछि हुने यही हो। गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोज्नेहरूलाई सरकार टिकाउन गठबन्धनमा आबद्ध गराइनुको परिणाम महिना दिने कार्यकालमा पनि विवाद बढेको हो’, उनले भने।

हुन त, प्रचण्डले २६ पुसमा सभामुख निर्वाचनको समय सदनमा गणतन्त्र र संघीयताविरोधी भाषण गर्ने राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिने भनेका थिए। तर अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको छैन बरु राप्रपाले आफूहरूकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेकाले जे पायो, त्यही नबोल्न प्रचण्डलाई पाठ पढाएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरकारको एक महिनाको उपलब्धि भनेको चार–चार जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको कुरा गरेर चार–चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाए। स्वार्थ बाझिने गरी विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए। गणतन्त्रविरोधी, विभिन्न घटनाका आरोपितलाई भेला पारेर मन्त्री बनाइयो। यसबाट के देखिन्छ भने जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सत्तामा बस्ने दाउ हो। पार्टीको सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवहारलाई सत्तासँग जोडेको देखियो।’