गृहमन्त्री ला‍मिछानेको नागरिकता मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्न योग्य नरहेको जिकिरसहित परेको मुद्दामाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु भएको छ। सुनुवाइ आज नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबार बहस सकिने भएको छ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल र निकिता ढुंगानाले बहस गरेका थिए। सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरे।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन्। लामिछानेले भने नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वत: पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए। उनले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका छन्।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरेका छन्। नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो। लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिएका छन्। तर उनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने उक्त जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन्। सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुन: प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताएका छन्। निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिने नै हक नरहेको तर्क उनले पेस गरेका छन्।