बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस मिसिएपछिको तरंग : एमाले-कांग्रेसको तानातानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– ९ पुसमा मध्यान्ह आफू पहिलो पटक साढे २ वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने माग राखेर तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध रहेका पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अन्तिम आग्रह गरे। पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएसँगै राजनीतिले नाटकीय मोड लिन पुग्यो। 

देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नाइँ भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट निवास पुगे। बालकोट निवास पुगेसँगै ९ पुस बेलुकी सात दलीय गठबन्धन बन्यो र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गर्ने सहमति भयो। सहमतिसँगै सात दलीय गठबन्धनका तर्फबाट १६७ संख्याका सांसदको दस्तखत बोकेर आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्दै प्रचण्ड राष्ट्रपति निवास सुइँकिए। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। ११ पुसमा सपथ खाएका प्रचण्डले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। ३ माघमा दोस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी गठबन्धनमा आबद्ध २३ मन्त्रीले आ–आफ्ना मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। 

राजनीतिमा शत्रुमित्र र सम्भावना, असम्भावना सबै जायज हुन्छन् भन्ने लोकोक्ति पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलका लागि गतिलो उदाहरण बनिरहेको छ। ११ पुसमा सपथ खानासाथ प्रचण्डले २६ पुसमा संसद्बाट बहुमतको परीक्षण गर्ने निर्णय लिए। सभामुख निर्वाचन, मन्त्रिमण्डल विस्तार, आगामी राजनीतिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर यसबीचको समय सत्ता साझेदार दल विशेषगरी एमाले र माओवादी सुप्र्रिमोबीच करिब ८ पटक बालुवाटार, बालकोट दरबारमा बैठक बसे। कांग्रेस क्याम्पबाट हाम फालेर एमालेतिर पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट विश्वासको मत लिने समय २६ पुस अघिल्लो दिन कांग्रेस सभापति देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर आफूलाई मत दिन आग्रह गरे।

१० पुसको सहमतिलाई रछ्यानमा फ्याँकेर सभामुख र राष्ट्रपति कांग्रेसलाई सुम्पिन प्रचण्ड तयार भएपछि सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेससँग रुस्ट बनेका छन्। सात दलीय सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म कसले लिने भन्ने सहमति बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले प्रचण्डलाई अगाडि सारेर भाँजो हाल्ने हर्कत गरेको ओलीको गुनासो छ।

कांग्रेसले प्रचण्डलाई मात्र नभएर बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका शालिकराम जम्मकट्टेललाई समेत विश्वासको मत दिएको छ। दुई नेताबीचको त्यो भेटको विस्तृत विवरण हालसम्म बाहिर नआए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मतमा सघाए कांग्रेसलाई सभामुख, राष्ट्रपति कुनै पदमा हिस्सेदार बनाउने वचनबद्धता देउवासँग राखेको बुझिएको छ। यो कुरा स्वयं कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले ३ माघमा खुलासा गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय राजनीतिको सुई क्रमशः बालकोट, बालुवाटार र धुम्बाराहीतिर घुम्न थालेको छनक देखिँदै छ। 

९ पुसको सात दलीय बालकोट सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति एमालेलाई दिइने भनेर समझदारी पुस्तिकामा प्रचण्ड–ओलीलगायत ५ वटै दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमति सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सभामुख, राष्ट्रपति पदको हिस्सेदार बनाउने संकेत दिइसकेका छन्। 

३ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेससहित बसेको ८ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख–उपसभामुख पदको चयन दलहरूबीच सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। कांग्रेसकै विशेष आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा सहमति गरेर अघि जान सकिन्छ भनेर विषय प्रवेश गराएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको दाबी छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना, संरक्षण र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद भएकाले यसलाई सहमतिमै चयन गर्न आफू तयार रहेको तयार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको लेखकको धारणा छ।

प्रचण्डकै योजनाअनुसार आज मात्रै कांग्रेसले संघीय सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकबाट पारित गराएको छ। उनले भने, ‘प्रचण्डजीले विश्वासको मत दिएकामा सबै दललाई धन्यवाद दिनुभयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबारे पनि केही कुरा राख्नुभयो । कांग्रेस संसदीय प्रतिनिधिसभामा, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख विपक्ष दलको रुपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने कुरा राख्नुभयो।’ 

सात दलीय बालुवाटार बैठकमा सहभागी सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष केपी ओली कांग्रेस मिसिएर भाग खोजेपछि केही समय मात्रै बसेर बाहिरिए। यसको अर्थ ओली प्रचण्डको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको मानिएको छ। बैठकमा सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल,  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान सहभागी थिए। 

प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिन बालुवाटार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच मन बाझाबाझा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख–उपसभामुख पदको चयन दलहरूबीच सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बैठकमा  अध्यक्ष ओली र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकबीच घम्साघम्सी भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमतिको बाटोमा जान खोज्दा कांग्रेससँग रुस्ट बनेका बेला बोलाइएको बैठकमा ओलीले सात दलीय सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म कसले लिने भन्ने सहमति बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले भाँजो हालेको गुनासो पोखे। 

प्रदेशदेखि संघसम्म सहमति भइसकेको अवस्थामा अब कांग्रेसले पदको आश गरेर विपक्षी दलको मर्मलाई धुलिसात् पारेको ओलीले आरोप लगाए। प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिन सकिने संकेत दिए पनि ओलीले कुनै हालतमा प्रतिपक्षीलाई सत्तापक्ष बन्न नदिइने बताए। ओलीको भनाइ लगत्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले संविधान बचाउन प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपरेको प्रस्टीकरण दिए। 

कांग्रेसलाई साथ दिँदै माधव, उपेन्द्र
बुधबार मात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न धुम्बाराही निवास पुगेका सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संघीय सभामुखमा कांग्रेसलाई सघाउने संकेत दिएका छन्। कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा जसपालाई सघाउनुपर्ने माग अध्यक्ष यादवले देउवासमक्ष राखेका छन्। 

नेकपा एसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६ पुसमा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन। जसपाले चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएपछि दोस्रो पटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा समेत सरकारमा सहभागी भएन। देउवासँगको छलफलपछि नेता नेपालले भने, ‘हाम्रो पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवारी दिँदैन। सभामुख र राष्ट्रपतिसहित अन्य संवैधानिक पदमा मिलेर अघि बढ्ने सवालमा सकारात्मक छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफलका लागि तयार रहेको जानकारी गराएको थियो।

सत्ता गठबन्धनले गतिला मन्त्रालय र उपराष्ट्रपति पद नदिने संकेत गरेपछि जसपा रुष्ट बनेको छ। देउवासँगको भेटमा पनि अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज लिन लागेको विश्वासको मतमा सघाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा देउवाले पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निर्णय लिइने आश्वासन यादवलाई दिएका थिए। देउवाले संघीय सभामुख र राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाउन यादवसमक्ष आग्रह गरेको बुझिएको छ।