प्रचण्ड–ओली भेटेको भेट्यै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै फुकेन गाँठो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेपछि प्रधानमन्त्रीका सर्वसम्मत उम्मेदवार बने, ९ पुसमा। ओली अधीन रहेको सात दलीय गठबन्धनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि १० पुसमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइसकहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार गरिसकेका छन्। २६ पुसमा विश्वासको मत लिने र त्यसलगत्तै मन्त्री चयन गरिने योजना सुनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको साता दिन बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। २६ पुसपछि मात्रै करिब ५ चोटि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कुराकानी भए पनि हालसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको सत्तारुढ÷प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको भाग खान्छ कि भन्ने त्रासमा ओली रहेको बताइन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि रोस्ट्रममै उभिएर राष्ट्रिय सरकार गठनको बाटो खुलेको बताइसकेका छन्। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले केही खस्ला र पाउँला भन्ने आशमै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि लोभियो भने बागमती प्रदेशसभाको सभामुखमा उम्मेदवारसमेत उठायो। तर नतिजा दुवै ठाउँमा शून्यावस्थामा रह्यो।

बिहीबार मात्रै देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संघमा सभामुख, राष्ट्रपतिका लागि अन्य दलसँग कुरा अगाडि बढाउने बताएर सात दलीय गठबन्धनको मूल चाबी बोकिरहेको एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई बेचैन अवस्थामा पुर्‍याएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली सात दलीय गठबन्धन निर्माणका क्रममा भएको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई राजकीय पदको ‘भाग’ दिने आशंकमा सकभर छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने अडानमा छन्। तर प्रचण्ड आफ्नै पार्टीभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा विवाद रहेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। 

एमाले अध्यक्ष ओली सात दलीय गठबन्धन निर्माणका क्रममा भएको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई राजकीय पदको ‘भाग’ दिने आशंकमा सकभर छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने अडानमा छन्। 

नेकपा माओवादीभित्र मन्त्रीको लफडा प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै देखियो। प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि पार्टीभित्रै विरोधका स्वर उछालिएका छन्। माओवादी निकट सहिद, बेपत्ता समाजले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रचण्डका ज्वाइँलाई मन्त्री दिइनु जनयुद्धको घोर अपमान हुने बताएको छ। 

शुक्रबार मात्रै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३ जना मन्त्री थपेका छन्। उनले यसअघि ४ मन्त्री रहेकामा ३ जना मन्त्री थपेर ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रबाट तेह्रथुम प्रदेश २ का सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईं र मोरङका जीवन आचार्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

आचार्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साख्खै ज्वाइँ हुन्। एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी मन्त्री नियुक्त भएका छन्। राजभण्डारी सोलुखुम्बुबाट प्रदेशसभा सदस्य हुन्। प्रधानमन्त्रीका ज्वाइँलाई मन्त्री बनाइएपछि नेकपा माओवादीभित्र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विरोध सुरु भएको छ। 

सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दुई दलबाहेकले मन्त्रिपरिषद्मा भाग पाइसकेका छन् भने राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मागअनुसार नपाए सरकारलाई समर्थन मात्रै गर्ने तर मन्त्रालयको जिम्मा नलिइने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएको बताइन्छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ताको भ¥याङमा आँखा लगाइरहे पनि नेकपा एसले भने ओली सर्वेसर्वा हुन्जेल सरकारमा नजाने बताइसकेको छ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका ओली र प्रधानमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयलाई लिएर बालकोट, बालुवाटारमा तारन्तार वार्ता भइरहे पनि प्रचण्ड अलमलमा परेपछि राजनीतिको गाँठो फुक्न नसकेको हो। 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका ओली र प्रधानमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयलाई लिएर बालकोट, बालुवाटारमा तारन्तार वार्ता भइरहे पनि प्रचण्ड अलमलमा परेपछि राजनीतिको गाँठो फुक्न नसकेको हो। 

शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई नेताबीचको भेटमा सरकार विस्तार, सभामुखको निर्वाचनलगायत विषयमा परामर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आगामी ५ माघमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदै छ। सात दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार एमालेले सभामुख पाएको छ। तर कांग्रेसले पनि आँखा लगाएपछि माओवादीले राजनीतिक बेइमान गर्छ कि भन्ने डर ओलीलाई छ।

नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको यत्तिका दिन कटिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उनले तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छैनन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन्। 

एमालेबाट मन्त्री बनेकी ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानले अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तर सबैका आ–आफ्ना डम्फु बजेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै सन्दर्भमा दैनिक छलफल गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले सात दलीय गठबन्धनमार्फत समर्थन गरेका थिए। सात दलीय गठबन्धन बाहिरै रहेका कांग्रेस, नेकपा एस र लोसपाले पनि प्रचण्डले विश्वासको मत दिएका छन्। यद्यपि कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएर जग हँसाइ गरेको छ।