सातै प्रदेशले पाए मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको छैन टुंगो

काठमाडौं- निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा बल्ल सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ। अधिकांश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमात्र नियुक्त भएका छन्, मन्त्रीहरुको टुंगो लागेको छैन। आजमात्रै चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। सत्तारुढ दलहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो।

सबैभन्दा पहिले प्रदेश १  मा सरकार गठन भएको थियो। प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई गत आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी ६० प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। 

मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। बुधबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको प्रमाणपत्र दिएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित उनले बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। यादवलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ।

स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यद्वय सुरिता साह र अनिरुद्द सिंहले समेत उनलाई समर्थन गरेको जसपा सांसद रामाशीष यादवले बताए। १०७ सांसदको मधेस प्रदेशसभामा  सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशसभामा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १/१ तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ६३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र तीन जना प्रदेशसभा सदस्यले भने यादवलाई समर्थन गरेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीको सपथ २९ पुसमा हुनेछ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल नियुक्त भएका छन्। सोमबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जम्मकट्टेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। ७० सांसदको समर्थनसहित जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख शर्माले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३,  नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदको समर्थन छ। 

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिकारीलाई सोमबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्। 

अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री भएका हुन्। अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद गरी ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। 

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी नियुक्त भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार गिरीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरेका हुन्। एमालेसहित सात राजनीतिक दल र दुई स्वतन्त्र सांसदसहित ५८ जनाको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

सरकार गठन गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनले बुधबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेको थियो। एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदसहित ५८ जनाको हस्ताक्षरमा सरकार गठनको लागि दाबी पेश भएको थियो। 

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन-तीन सिट छन्। नागरिक उन्मुक्तिसँग चार सिट र स्वतन्त्र दुई जना सांसद रहेका छन्। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा कांग्रेसका २७, लोसपाका तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक सदस्य छन्। गिरी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ क बाट प्रदेशसभामा विजयी भएका थिए। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा शर्माले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए।

शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेसँगै प्रदेश प्रमुख परियारले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका  हुन्। माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टका अनुसार मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपाका १०, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एकरएक गरी २५ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ। मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण भने बिहीबार हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन्। रावल कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिका निवासी हुन् उनी हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले दिएको समय घर्किन थोरै समय बाँकी रहँदा रावलले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए।

उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक गरी २९ जना सदस्यको समर्थन रहेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ जना आवश्यक हुन्छ।

प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्न प्रदेश कार्यालयमा पुगेको प्रदेशसभा सदस्यको टोलीमा एमालेका सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज लेखराज भट्ट, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसहितका प्रदेशसभाका सदस्य सम्मिलित थिए। केन्द्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। प्रदेशसभाको सभामुख माओवादीले पाउने सहमति केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको थियो। 

सोही सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीले सभामुख पदका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सभामुख पदमै नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन सकस भएको थियो। अपराह्न साढे ४ बजेसम्म पनि कुनै निर्णय नगरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने तोकिएको समय घर्किन थोरै समय बाँकी रहँदा रावलका पक्षमा बहुमत पुर्याउन समर्थन जनाएको थियो। सरकार गठनमा निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नगरिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने र सरकार गठनमा समेत सहयोग नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो। 

प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एकजना सदस्य छन्।