दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सक्लान् प्रचण्डले?

काठमाडौं- १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दैछन्। सात दलका र स्वतन्त्रसहित १६९ जना सांसदको समर्थनमा उनी प्रम नियुक्त भएका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।  सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा रहेका प्रचण्ड दुई तिहाइको कोसिसमा छन्। दुई तिहाइका लागि १८३ मत चाहिन्छ।

अहिलेसम्म निर्णय गरिनसकेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले विश्वासको मत दिए दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छ। कांग्रेस पनि समर्थनमा उभिए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नेछ। हिजो बेलुका प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनको अस्थायी निवासमा गएर भेटेका थिए। त्यसक्रममा देउवाले आफू सकारात्मक रहेको र पार्टीबाट पनि निर्णय गराउने प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए। कांग्रेसले अहिले बिहान पदाधिकारी र त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित छ। सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहले पनि विश्वासको मत दिने तय छ। सबै गरी १६९ सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित छ। प्रचण्ड भने दुई तिहाइ जुटाउने प्रयासमा छन्। १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र चार सिट रहेको लोसपाले मात्रै विश्वासको मत दिए पनि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मत दिन सक्ने संकेत गरेका थिए। 'हामीसँग करिब १८० मत छ। त्यसमाथि भोलि ८५-८८ थपियो भने पनि केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन,' उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई ससर्त विश्वासको मत दिने बताएका छन्। सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा कतिपय दलका सर्त समेटिएका छन् भने कतिपय दलका सर्त सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।

एकीकृत समाजवादीको आज बस्ने सचिवालय बैठकले विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे निर्णय लिने बताएको छ। पार्टीमा एउटा मत सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्छ, विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने छ भने अर्को मत हामीले किन दिनुपर्‍यो, संख्या पुगेकै छ भन्ने पनि छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदारीलगायतका सर्तहरू स्वीकार्य हुने विश्वास दिलाएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विश्वासको मत दिन सकारात्मक भएका छन्। केही दिनयता दाहालले नेपालसँगको भेटमा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। सोमबारको संसद् बैठकमा बोल्दा पनि नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेका थिए।

लोसपाले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राखेर विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ। लोसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ। मंसिर ४ को निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गरेर लडेको लोसपाको प्रतिनिधिसभामा चार सिट छ।

नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ। 'हाम्रा मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी विश्वासको मत दिन्छौं,' नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्। जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री जसपा र जनमतले आलोपालो लिने सहमतिअनुसार जनमतले दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय पाउने सर्त पूरा भएको छ। भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग र सहज सेवा प्रवाह हुनुपर्ने उसको सर्त न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ। राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेकोमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। जसपाले सम्मानजनक शक्ति बाँटफाँट र नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्तसहित विश्वासको मत दिने भएको छ। जसपाले उपराष्ट्रपति पनि माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको पनि समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकपछि सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त मात्रै नभएर, सिंगै हाउस विश्वासको मतमा उभिन्छ भन्नेमा ढुक्क रहेको बताएका थिए।