जिससका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि मागे राष्ट्रियसभामा मतदान अधिकार

पोखरा-  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदानको अधिकार मागेका छन्। पोखरामा भएको राष्ट्रिय भेलाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले मतदानको अधिकार मागेका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्रै मतदान गर्दै आएका छन्। जिससले मतदानको अधिकार पाएको छैन। 

यस्तै, उनीहरुले स्पष्ट कानुन र श्रोत उपलब्ध नहुँदा जिससले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासो सहित कानून निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएन र समन्वय गरिदिएन भनेर प्रश्न आइरहेको हुन्छ। हाम्रा कामहरु धेरै छन्। कल्पना गर्नुस् त- घोडा दिने, दाना नदिने, पानी नदिने अनि त्यो घोडाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’ महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले भने, ‘हामीले सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार मागेका छैनौं। हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रयोग गरेको अधिकार मागेका छैनौं। केवल संविधानले दिएका कुराहरू कानून बनाएर क्रियाशील बनाइदिनु भनेका हौं।’

महासंघले जिसस सन्चालनको छुट्टै ऐन बनाउन संघ सकारसँग माग गरेको छ। संविधानको धारा २२० अनुसार काम गर्नका लागि संघ सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सन्चालन ऐन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। यस्तै, प्रदेशबाट पनि तत्कालै जिल्ला समन्वय समिति सन्चालन ऐन जारी गर्न उनीहरुले माग राखेका छन्। यसअघि प्रदेशले जिससलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेका कारण जिससको कार्य सम्पादन कमजोर भएको निष्कर्ष जिससका नेताहरुको छ। 

जिल्ला सभा कोषमा जिससको आन्तरिक आम्दानी जम्मा भएपनि कोष सन्चालन गर्न नपाएको भन्दै कार्यविधि बनाएर कोष सन्चालन सँगै खर्च गर्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ। सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन ऐनमा जिससको भुमिका प्रष्ट पार्न तथा जिल्ला स्तरका विकास, समन्वय, सहजिकरण सम्बन्धि निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जिससको अध्यक्षता संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिसँग श्रोत नभएका कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो सहभागीहरुले गरेका थिए।