अस्थिर बनाइँदै स्थिर सरकार, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सरुवामा परे सात सचिव

काठमाडौं– राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई यताउति नगराउने दाबीसहित गत १० पुसमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई साता नपुग्दै आधा दर्जन बढी सचिवको सरुवामा हस्ताक्षर धस्काइदिएका छन्। यसअघि पाँच दलीय कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका बेला माओवादीको कोटामा परेका मन्त्रालयका सचिवलाई समेत अन्यत्र सरुवा गरिएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिवलाई सरुवा गरिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ सचिवको सरुवा गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई अर्थ सचिवका रुपमा सरुवा गरिएको छ भने अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका मधु मरासिनीको वाणिज्य सचिवका रुपमा सरुवा भएको छ। 

विगतमा अर्थसचिव रहेका मरासिनी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण सरुवा भएको थियो। जनार्दनले अर्थमै राजस्व सचिव रहेका कृष्णहरिलाई अर्थ सचिव बनाएर राजस्वमा रामेश्वर दंगाललाई ल्याएका थिए। दंगाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन्। अख्तियारमा रहेका रामप्रसाद घिमिरे नयाँ राजस्व सचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका छन्। 

चाँडो–चाँडो सचिव सरुवा गरिँदा समग्र सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र अस्थिर हुने प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ।

सरकार बन्नासाथ आफू अनुकूलका सचिव ल्याउने र अघिल्लो सरकारलाई सहयोग गरेका कर्मचारीका उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत स्थानमा सरुवा गरिनुलाई नसिहत दिएको मानिने चलन प्रशासनिक वृत्तवित्त व्यापक छ। चाँडो–चाँडो सचिव सरुवा गर्दा समग्र सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र अस्थिर हुने प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। 

प्रशासनमा चुस्तता ल्याउने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिव सरुवा गरेर पुनः अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको देखिँदै छ। सचिवको छिटोछिटो सरुवा गरिँदा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुने र नागरिकको सेवा प्रवाहमा समेत असर पुग्ने नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना स्वार्थअनुसार काम नगरे सचिव सरुवा गराइहाल्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीमा झांगिँदो छ। 

कार्यक्षमताका आधारमा नभई दलीय निकटताका आधारमा मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सचिव सरुवा हुने क्रम बढ्दै छ। नयाँ सरकार बन्नासाथ सचिवहरू पनि आफूले चाहेका सरकारी निकायमा सरुवा माग्दै नेताका घर धाउने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासन पंगु बनिरहेको छ।