गठबन्धनभित्र 'मालदार' मन्त्रालय उछिट्याउन रस्साकस्सी

काठमाडौं- ९ पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा सात दलीय गठबन्धनको  रोडम्याप तयार भयो। सोही रोडम्यापअनुसार सात दलको १६७ संख्यासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्री बने। सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्री बनाएर सरकार चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्ता सहयात्री दलहरूले रोचक माग अगाडि सारिरहेका छन्। 

एमाले र माओवादीले आफूखुसी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायत पद बाँडीचुँडी गरेपछि सरकार टिकाइराख्ने बैसाखी बनेका ५ दलले वजनदार माग र मालदार मन्त्रालय माग्नु अन्यथा होइन।

बालकोट बैठकले गरेको निर्णयमा सही धस्काएका एमाले र माओवादीबाहेकका अन्य ५ दलले आफूहरूलाई पनि सोहीअनुसार केन्द्रमा मालदार मन्त्रालय, प्रदेशमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा बराबर भाग लगाइनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। ५ दलमध्ये माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले हाललाई प्रचण्ड सरकारको समर्थन गर्ने तर मन्त्रालय नओगटिने प्रारम्भिक सूचना चुहाएको छ। यद्यपि उक्त दलभित्र पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमा मन्त्री पद लिनुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ।

४ मंसिरको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर मैदानमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई हरियो बत्तीको संकेत दिइसकेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १० पुसपछि आफूहरूका माग सम्बोधन गरे सरकारमा जाने र त्यसो नभए पनि बाहिरबाटै सात दलीय गठबन्धनमा रहिरहने उद्घोष गरेका थिए। यसबीचमा राप्रपाले २७ पुसमा पर्ने राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउने भए सरकारमा सहभागी हुने अचम्मको माग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एवं सात दलीय गठबन्धनका संयोजक एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष राखेको थियो। यसमा ओली सहमत भए पनि प्रचण्ड अहिलेसम्म दोधारमा रहेको बताइन्छ। 

संघीय संसद्मा १४ सिट संख्या रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा र उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री पाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पेस गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले भने राप्रपालाई तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरेका छन्। 

सात दलीय गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता सहयात्री विभिन्न दल संसद्‍मा बहुमत पुर्‍याउने बेला अवरोध बनिदिन्छन् कि भन्ने डरले मागअनुसार मन्त्रालय जिम्मा लगाउन विवश छन्। 

राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री मागेर आफ्नो अडान कायमै राखेको छ। राप्रपा अध्यक्ष लङ्देनको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी छ। सुरुमा गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका लिङ्देन अब पर्यटन मन्त्रालय पाए पनि सरकारमा जान चाहेको बताइन्छ। राप्रपाबाट महामन्त्री धबलशमशेर राणा मन्त्री हुने लिस्टमा परेका छन्। पार्टी अध्यक्ष र महामन्त्री नै सरकारमा जाने भएपछि असन्तुष्टि बढेकाले राप्रपाले चार मन्त्रालय मागेको हो। यस्तै, बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्रीका मुख्य दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ। 

लिङ्देनले पार्टीले राखेका माग पूरा नभए सरकारमा नजाने र असहयोग गरिने संकेत दिएपछि प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बिहीबार मात्रै सिंहदरबारमा भेटेर विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। सोहीअनुसार एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको बताइन्छ। प्रचण्डले साढे २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई वैधानिक बनाउन आगामी २६ पुसमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन्।

हुन त, ९ पुसमा शीतलनिवासमा हस्तलिखित बेहोरासहित बुझाइएको सात दलका सांसदको संख्या १६७ रहेको छ। त्यो भनेको पूर्ण बहुमतका लागि पर्याप्त हो। २७५ सदस्यीय संसद्मा १३८ सिट संख्या भए सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सातैतिर फर्किएका सात दल भागबन्डामा राजी नभए प्रचण्डको कुर्सी हल्लिने निश्चितजस्तै छ। अतः प्रचण्डले सरकार बचाउन पनि राप्रपाको माग सुन्न सक्छन्।

बागमतीको मुख्यमन्त्री दाबी गरेको राप्रपाको प्रदेशसभातर्फ बागमती र गण्डकीमा पनि निर्णायक मत छ। राप्रपाले उपसभामुख पाए रोशन कार्कीलाई पठाउने भएको छ। २६ पुस नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप बाक्लिएको छ। संसद्मा बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री प्रण्डले गृहमन्त्री लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँग तारन्तार भेट गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको बोलावटमा गृहमन्त्री लामिछाने र लिङ्देन बालुवाटार पुगेका थिए। यही क्रममा बुधबार दुई सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षसँग छलफल गरेको बताइन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। 

एमाले र माओवादीले आफूखुसी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायत पद बाँडीचुँडी गरेपछि सरकार टिकाइराख्ने बैसाखी बनेका अन्य ५ दलले वजनदार माग र मालदार मन्त्रालय माग्नु अन्यथा होइन।

सत्ता सहयात्रीमध्येकै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मालदार मन्त्रालय मागेर हायलकायल पारिरहेको छ। संसद्मा २० सिट संख्या रहेको रास्वपाबाट सुरुमा अध्यक्ष लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। रास्वपाले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग थप २ वटा ठूला मन्त्रालय मागेको छ। उसले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। यद्यपि उपसभामुखमा पनि आँखा लगाएको छ। रास्वपाले प्रदेशसभामा उपस्थिति नभएकाले संघमा आफूले माग गरेअनुसार मन्त्रालय दिनुपर्ने अन्यथा राम्रो नहुने चेतावनी सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिएको छ।

सरकारमा मन्त्री नपठाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि वजनदार मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ। जसपाले मन्त्रालय मात्र नभएर मधेस प्रदेशमै मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष राखेको छ। जसपाले मधेस मुद्दा, नागरिकता विषय छिनोफानो गर्ने सर्तमा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ट पारेको छ। यद्यपि हालसम्म यो–यो मन्त्रालय चाहियो भनेर बाहिर सार्वजनिक गरिसकेको छैन। संसद्मा जसपाका १२ सांसद छन्।

सुदूरपश्चिमबाट उदाएको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्ड सरकारको समर्थनमा सही धस्काएको छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरी टीकापुर काण्डमा दोषी भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार हाल डिल्लीबजार कारागारमा कैदीबन्दीका रुपमा बसेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्ड सरकारमा जान मुख्य मागका रुपमा रेशमको रिहाइलाई पहिलो सर्त बनाएको छ। रेशमलाई राजबन्दीको दर्जा दिएर रिहाइ गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो कोटामा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने मागमा सात दलीय गठबन्धनभित्र सहमति भए सरकारमा जान सकिने उसले प्रस्ट्याएको छ। संसद्मा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्।

यस्तै, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर सात दलीय गठबन्धनभित्र ठाउँ पाएको छ। उक्त पार्टीले हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा पाएको छ। मधेस प्रदेशमा आफ्नो भागमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान उक्त पार्टीका अध्यक्ष राउतले प्रचण्ड र ओलीसमक्ष राखेका छन्। संघीय सरकारमा जनमत पार्टीलाई थप एउटा मन्त्रालय दिने सहमति गठबन्धन दलभित्र भइसकेको छ। जनमत पार्टीबाट हाल संघीय संसद्मा ७ सांसदको प्रतिनिधित्व छ।