केन्द्रपछि प्रदेश सरकार निर्माणको चटारो, मुख्यमन्त्री बाँड्न गठबन्धनलाई सकस

काठमाडौं– गत ९ पुसमा सात दलीय गठबन्धन बनाएर १६७ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास छिरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० पुसमा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइसकेका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइसकेपछि संसद्मा बहुमत लिने समय २६ पुसलाई तोकेका छन्।

यसबीचमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा कांग्रेससँगै रहेको नेकपा माओवादी ४ मंसिरको चुनावपछि आफैंले सरकारको नेतृत्व लिने अडानमा पछि नहटेपछि सत्ता समीकरणले कोल्टे फेरेको छ।

यसअघि पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस प्रतिपक्षी हुन पुगेको छ भने नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन सत्तासीन भएको छ। सात दलीय नेतृत्वको मूल चाबी एमाले भए पनि प्रधानमन्त्रीमा भने साढे २ वर्षसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रहने गरी सहमति भइसकेको छ। केन्द्रमा सरकार गठनको सहमति भएजस्तै प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार पद बाँड्न गठबन्धनमा आबद्ध मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच सहमति भइसकेको छ। 

हुन त, १२ पुसमा सत्तारुढ दलले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई माउ बनाएर सात दलीय गठबन्धनको संयोजक तोकिइसकेको छ। उक्त बैठकले ४ वटा प्रदेशमा एमालेलाई, २ वटामा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई र मधेस प्रदेशमा आलोपालो साढे २–२ वर्ष जनता समाजवादी पार्टी अनि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री भागबन्डा गरिसकेको छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्रकै राप्रपाले बागमतीमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ भने नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको मागदाबी गरिरहेको छ। राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीको दाबीलाई सही ठहर्‍याउन केन्द्रमा सरकार गठनमा हिस्सा नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। केन्द्रमा सात दलको सरकार बनेकाले प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने मागदाबी गठबन्धनभित्रैका सहयात्रीले गरेपछि प्रचण्ड र ओली अप्ठेरोमा परेका छन्।

एमाले र माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीमा विवाद नभए पनि जसपा जनमत पार्टीबीच भने पहिले आफूले पाउनुपर्ने अडान रहेपछि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको को बन्ला भनेर अनुमान गर्न अहिले नै हतारो हुने देखिन्छ।

समाचार तयार पारुन्जेल कर्णाली, प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशमा पनि सरकार गठनका सत्तारुढ दलभित्र तयारी भइरहेको छ। 

सातमध्ये पाँच वटा प्रदेशले प्रदेश सभामुख र सरकार निर्माणको प्रक्रिया थालिसकेका छन्।

यस्तो छ सातै प्रदेशको अंकगणित

प्रदेश १
९३ प्रदेशसभा सदस्य रहने प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। प्रदेश १ सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले शुक्रबारसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने जनाएको छ। प्रदेश १ मा पनि गठबन्धन दलकै बहुमत रहेकाले कांग्रेस सत्ताबाहिरै रहने देखिन्छ। 

मधेस प्रदेश
१०७ सदस्य रहने मधेस प्रदेशसभामा गत निर्वाचनबाट २३ सांसदसहित नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ। २२ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो र १६ सांसदसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै, १३ सांसदसहित सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी चौथो दल बनेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र माओवादी केन्द्रका ९–९, एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा मधेस प्रदेशसभामा पाँच स्वतन्त्र सांसद चुनिएका छन्। मधेस प्रदेशमा पनि सात दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। तर गठबन्धनभित्रै पहिले आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्नेमा विमति रहेको छ।

बागमती प्रदेश
११० सांसद रहने बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस ३७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। दोस्रोमा एमाले २७ र तेस्रोमा माओवादी केन्द्रले २१ सिट जितेको छ। यहाँ पनि एमाले र माओवादी मिलेपछि सरकार गठन हुने र कांग्रेस प्रतिपक्ष बस्नुपर्ने अवस्था छ। बागमती प्रदेश प्रमुखले २७ पुसमा सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। 

गण्डकी प्रदेश
६० सदस्य रहने गण्डकी प्रदेशसभामा ४ मंसिरको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस बनेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा २७ कांग्रेस, २२ एमाले, ८ माओवादी, २ राप्रपा र १ सिट एकीकृत समाजवादीले जितेका छन्। यहाँ पनि एमाले र माओवादी मिलेपछि सरकार गठन स्वतः हुनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा
८७ सदस्य रहने लुम्बिनी प्रदेशसभा निर्वाचनमा २९ सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसले २७ सिट जितेको छ। माओवादी केन्द्रले ९, राप्रपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, जसपा ३, जनमत ३, लोसपा ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट जितेका छन्। अघिल्लो प्रदेशसभामा ५ दलको उपस्थिति रहेकोमा यस पटक लुम्बिनी प्रदेशसभाका दलको संख्या १० पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले पनि आगामी २७ पुसमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। यो प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै कांग्रेसको हातमा मुख्यमन्त्री हुने छैन।

कर्णाली प्रदेश
४० सदस्य संख्या रहेको कर्णाली प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १४ सिटमा जित हात पारेको छ। माओवादी केन्द्रको १३ सिट छ। एमालेले १० सिट जितेको यो यो प्रदेशमा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। कर्णाली प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा
५३ सदस्य रहने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ। गत निर्वाचनमा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। दोस्रो माओवादी केन्द्र ११, तेस्रो नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद चुनिएका छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो दल भए पनि वर्तमान सरकारमा आबद्ध सात दलीय गठबन्धनमध्ये एउटा पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनेछन्। कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्नेछ।

सात वटै प्रदेशसभामा निर्वाचित कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलले आ–आफ्ना पार्टीबाट संसदीय दलको नेता छनोट गरिसकेका छन्। पार्टीले संसदीय नेता चुनेका व्यक्तिले नै सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।