नेकपा एससँग एकता गर्ने भनेको जसपा सरकारमा जाने, राख्यो तीन शर्त

काठमाडौं– माधवकुमार नेपाललाई थाहै नदिई नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहकार्य गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बिच्किएको छ। एसलाई सरकारमा ल्याउने कसरत एमाले र माओवादीका नेताहरुले गरिरहेका छन्। तर उक्त पार्टी भने अनिर्णीत नै छ।

सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने संकेत देखाइसकेको नेकपा एसले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन। शनिबार र आइतबार सम्पन्न पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरु दुई धारमा विभाजित भएका थिए। उक्त बैठकमा केहीले सम्मानजनक भागसाथ सरकारमा जानुपर्ने बताइरहँदा केहीले भने प्रतिपक्षमै बसेर पार्टी सुदृढीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सोमबार र मंगलबार बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले पनि सरकारमा जानेबारे कुनै निर्णय गरेन। बरु उक्त जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई लगायो।

सरकारमा सहभागी हुने–नहुने अन्योल रहेकै बेला नेकपा एसले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग पार्टी एकता गर्ने तयारी भने गरेको थियो। दुवै दलका नेताहरुबीच पटकपटक छलफल भई एकताको अनौपचारिक सहमति भएको थियो। यता नेकपा एस, माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)बीच चुनावअघि नै पार्टी एकताका लागि लगभग सहमति जुटेको थियो। उक्त सहमति माओवादी र नेसपाबीच यथावत् रहे पनि नेकपा एस भने प्रचण्डको कदमपछि केही हच्किएको थियो। माओवादीबाट धोका भएको निष्कर्ष निकालेको नेकपा एसले जसपासँग हिमचिम बढाएको होे।  

चार दिनसम्म बसेको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठकले जसपासँग एकता गर्ने निर्णय भने गरेको थियो। जसको गृहकार्य पनि पार्टीले सुरु गरिसकेको थियो। 

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘जसपासँग एकताको विषयमा हामी छलफलमा छौँ, एकता भएमा अनौठो मान्नुपर्ने कारण छैन।’ जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि सोही अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर एकताको सँघारमा रहेका दुई दलबीच सरकारमा जाने विषयमा जसपाले भने निर्णय गरेको छ, नेकपा एस अझैँ अनिर्णीत रहेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। तीन शर्त तेर्स्याउँदै जसपाले ती शर्त पूरा भए सरकारमा सहभागी हुने अन्यथा बाहिरबाटै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सुमनले बताए।

उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनका लागि पार्टीले मुख्यगरी तीन शर्त अघि सारेको छ। उनका अनुसार जसपाले राखेका शर्त यस्ता छन्।

गणतन्त्र र संघीयता नमान्ने दललाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नहुने
पार्टीले गणतन्त्र र संघीयता विरोधी दललाई सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नहुने माग अघि सारेको छ। सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) छन्। राप्रपा हिन्दूवादी राजावादी दल होे भने रास्वपाको पनि धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे स्पष्ट धारणा छैन। गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको थिएन। यस्ता दल सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहभागी भएमा साझा योजनाहरु अन्योलमा पर्ने धारणा पार्टीको छ। प्राप्त राजनीति उपलब्धीलाई स्वीकार नगर्ने दलले थप जटिलता पैदा गर्ने निष्कर्ष जसपाको छ।

संविधान संशोधन र नागरिकताको समस्या समाधान 
जसपाले संविधान संशोधन गरी नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने दोस्रो माग राखेको छ। भाषा, शासकीय स्वरुप, समावेशिता, नागरिकता, सीमांकन, न्यायपालिका लगायतका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष जसपाको छ, जुन माग पार्टीले धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएको छ। 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेमा  निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता ऐन र नियमावली संवोधन भएको छैन। जसकारण आमाको नागरिकताबाट मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने अवस्था छैन, जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग जसपाको छ। 

कम्तीमा तीन मन्त्रालय र एक मुख्यमन्त्री
यसैगरी शक्ति बाँडफाँटमा सम्मानजनक उपस्थिति जसपाको अर्को माग हो। जसपाले केन्द्रमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको छ। यसैगरी मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने माग जसपाको छ। 

जसपाले यसअघिदेखि नै उपराष्ट्रपति वा उपसभामुख आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेको छ।