१३८ को त्रास ! मन्त्रीका लागि खुलाइँदै चिठ्ठा

काठमाडौं– चार मंसिरको निर्वाचनपछि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई धारे हात लगाएर पानी बाराबारको स्थितिमा रहेको एमालेमा मिसिन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन्। कांग्रेससँग जुगौं पिरती लगाइरहने र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मरिगए साइनो नलगाउने बारम्बार वचनबद्धता प्रकट गर्दै आएका प्रचण्ड अकस्मात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चक्मा दिँदै बालकोट पुगे। बालकोट पुगेसँगै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलले समर्थन जनाए। त्यसमा केही स्वतन्त्र  सांसद पनि थपिए।

सात दलीय समर्थनको दस्तखतसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी आवास शीतलनिवासबाट प्रचण्डले तामझामसहित ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसहित एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका तर्फबाट लिस्ट बुझाइएका तीन उपप्रधान तथा ४ मन्त्री गरी ७ मन्त्रीलाई पनि सोही दिन शीतलनिवासमा सपथ खुवाउन लगाए।

२७५ सदस्यीय संसद्मा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ। तर कुनै पनि दलले बहुमतका लागि तोकिएको संख्यामा सिट ल्याउन सकेनन्। संसद्मा आवश्यक बहुमत पुर्याउन निवर्तमान कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिएका पार्टी सभापति देउवासमेत माओवादीलाई मिसाएर सरकार गठन गर्ने र अपुग संख्याका लागि सीके राउत, महन्थ ठाकुरहरूसँग मसिनो गरी संवादमा थिए। प्रधानमन्त्री पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सभापति देउवाले प्रचण्डलाई दिन आनाकानी गरेसँगै १६ महिनादेखिको पाँच दलीय गठबन्धन १० पुसदेखि लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्यो। कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिएको रिसमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीसँग नजिकिए। यसको परिणाम प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व लिन पाए। सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रपति, सभामुखलगायत पद आफ्नो कोटामा प्राप्त गरेको छ। तर कांग्रेसले यी सबै पद पाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा उसको प्रतिनिधित्व केवल सांसदकै रुपमा मात्रै रहनेछ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलाई देखाइदिने इख लिएर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजान प्रयत्नरत रहनुपर्ने हो। कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छाडापनलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै सत्ता टिकाउन अन्य पार्टीका सांसदलाई मन्त्रीको अफर गर्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रतिकूलको व्यवहार हो। 

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका तीन स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, अमेरशकुमार सिंह र किरणकुमार साहलाई सरकारमा सामेल गराउने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन रहेको छर्लंगै देखिन्छ। स्वतन्त्र सांसदत्रयलाई सर्तसहित मन्त्री बनाइने अफर दिइएको छ। त्यो अफर भनेको प्रचण्डले बहुमतका लागि संसद्मा विश्वासको मत लिँदा सहयोग गर्नु हो। सुरुमा स्वतन्त्र सांसदहरूलाई प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिनुपर्ने र पछि एमाले वा माओवादी कुनै पार्टी प्रवेश गर्नैपर्ने सर्त राखिएको बताइन्छ। 

माओवादीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी महिना दिनमै नगुमोस् भनेर एमाले र विशेषगरी ओलीसँग तुषिएका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गत निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय बेहोर्नु परेपछि पीडामा रहँदै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन पहल थालिएको छ। 

यद्यपि कांग्रेससँगको गठन्धन गोप्य रुपमा तोडेर एमालेसँग मिसिन गएको भन्दै नेता नेपाल अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष नेपालले प्रचण्डले धोका दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिँदै आएका छन्। माओवादीले भने २५ पुसमा संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र त्यतिबेला नेता नेपाल र उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघाउने दाबी गरेको छ। बुधबार मात्रै नेता नेपाललाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई समेत सहभागी गराएर कुराकानी गरेका छन्। तीन नेता सम्मिलित वार्तामा नेकपा एसले सरकारमा जान हरियो बत्ती देखाएको स्रोतको दाबी छ।

सरकारमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। गठबन्धनको सूत्राधार अध्यक्ष ओलीको पार्टी एमालेकी ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई मन्त्रालय नतोकी मन्त्री बनाइएको छ।

आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्री छान्न प्रचण्डलाई सकस
एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेर साढे २ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेहरूको लम्बेतान संख्या भएपछि छान्न गाह्रो हुने देखिएको छ। माओवादीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, केही समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य गरी कम्पतीमा कम्तीमा १२ सांसद मन्त्रीको आकांक्षी रहेका छन्। नेता वर्षमान पुन, रेखा शर्मा, हितराज पाण्डे, महेन्द्र शाही, अमनलाल मोदी, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, सुदन किराती, शक्ति बस्नेत, महेन्द्र यादव, हितबहादुर तामाङले मन्त्री हुने चाहना राखेका छन्। 

प्रचण्डले सरकारले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। गत सोमबार ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेकामा  थप १७ मन्त्रीलाई जागिर दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिला विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रचण्डको योजना छ। ‘सम्भवतः प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुनेछ। त्यसपछि मात्रै बाँकी काम अघि बढ्छन्,’ उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा २५ मन्त्रालयमध्ये एमालेले बढीमा ९ देखि १०, माओवादीले बढीमा ६ देखि ७ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइन्छ । रास्वपा दुई, जसपा दुई, राप्रपा दुई, नागरिक उन्मुक्ति एक, जनमत एक र स्वतन्त्र समूहलाई एक मन्त्री दिने उनीहरूबीच सामान्य छलफल भए पनि लिङ्देन र रेशम चौधरीले सरकारमा सहभागी नहुने तर समर्थन मात्रै गर्ने बताइसकेका छन्। मन्त्रीको संख्याका विषयमा रास्वपा अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूहरूलाई तीन वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने नभए गठबन्धन टुटाइदिने चेतावनी दिइसकेको राजनीतिक हल्ला छ।

मन्त्रीका लागि एमालेमा पनि लिगलिगे दौड
सत्ता गठबन्धनको रचयिता एमालेमा पनि मन्त्री बन्न तँछाडमछाड सुरु भएको छ। एमालेभित्र पनि दर्जन हाराहारी मन्त्रीका लागि आकांक्षी रहेको बताइन्छ। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा चार जना सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। एमालेले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझी, एलपी साँवा, देवराज घिमिरे, भीम आचार्य, भगवती चौधरीले मन्त्रीका लागि पहल गरिरहेका छन्।

यस्तै, रघुवीर महासेठ, गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पदम गिरी, छविलाल विश्वकर्मा, ठाकुर गैरे र सूर्य थापा पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका नाम हुन्। ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिअनुसार आगामी एक साताभित्र मन्त्री भागबन्डा टुंगो लगाइने २५ पुसमा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने भएको छ। संविधानको धारा ७७ अनुसार निर्वाचनपछिको सरकारले पहिलो पटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।