काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।
जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुनुअघि नै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। सोही कारण जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्यो।
गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदले शपथ खाने र संसद् बैठक बस्नुअघि एक सातापछि नै जबराले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्।
२८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा अबको एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदै छन्। जबराविरुद्ध दर्ताको भएको महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक ४ मंसिरसमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन्।
महाभियोग प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ थिए। उनीहरू सबै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए।
गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। गत असोजमा संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
महाभियोग प्रस्ताव तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो। तर यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई नबुझाएकाले संसद् बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन।
आयोगले २८ मंसिरमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुझाइने बताएको छ। त्यसपछि मात्र सांसदहरूले शपथ खान्छन्। सांसदले शपथ लिएपछि संसद् बैठक बस्ने हुँदा त्यसको मिति यकिन नभएकाले जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका हुन्।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निस्कृय भएको छ। संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निस्कृय भएको पत्र थमाएका हुन्।