काठमाडौं महानगरको प्रस्टीकरण : तीन निकायको सहकार्यमा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउँछौं

काठमाडौं– राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं नगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं अगाडि सर्नुपरेको प्रस्टीकरण काठमाडौं महानगरले दिएको छ।

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगर, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन्।

काठमाडौं महानगर र भूमि आयोगबीच ९ भदौ २०७९ मा सहमति भएको उसले बताएको छ। सहमतिअनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो। सहमतिपत्रमा महानगरले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ।

आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। बागमती नदी किनारमा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रशासनसँग मिलेर काम गरिने महानगरले जनाएको छ।